ऑनलाइन लोकमत
औरंगाबाद, दि. - राज्यभरातील जलसंपदा व जलसंधारण विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांची १२५६ पदे ‘पदविकाधारकां’मधून भरतीसाठीच्या जाहिरातीला आव्हान देणा-या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळल्या होत्या .या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या मुळे रविवारी २८ आॅगस्ट २०१६ रोजी नियोजित असलेली अभियंता पदाची आॅनलाईन परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे .
या आदेशासोबतच खंडपीठाने यापुर्वी पदवीधारकांना सुद्धा १२५६ पदांसाठी अर्ज करण्याची दिलेली मुभा आणि राज्य शासनाने निवड प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देणारा अंतरीम आदेश खंडपीठाने रद्द केला होता .राज्यस्तरीय निवड समितीने १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम आणि पाटबंधारे विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) ची १२५६ पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली होती. या पदांसाठी केवळ ‘पदविकाधारकांकडून’ अर्ज मागविले होते. या जाहिरातीस बीड येथील पदवीधारक संग्राम घोळवे व इतर यांनी महाराष्ट प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) आव्हान दिले. अर्जदार हे पदवीधारक उच्च विद्याविभूषित आहेत. या पदांसाठी त्यांना अर्ज करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली होती, ती मॅटने फेटाळली.या अर्जदारांनी औरंगाबाद खंडपीठात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या.सुनावणीअंती खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. या निर्णयाला पदवीधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे .याचिकाकर्ते उच्च विद्याविभूषित आहेत. त्यामुळे पदविकाधारकांऐवजी त्यांचा विचार व्हावयास हवा. राज्य शासनाची १२५६ पदांसाठीची निवड प्रक्रिया मनमानी आणि असंवैधानिक आहे, ती रद्द करुन याचिकाधारकांनाही या पदांसाठी अर्ज करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे .
अंतिम निकालापर्यंत या भरती प्रक्रियेस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.याची पुढील सुनावणी २ सप्टेंबरला होणार आहे.या परीक्षेची सुधारित तारीख ठरविण्यात येईल असे राज्यस्तरीय सरळ सेवा निवड समितीने सांगितले.