बंद टोलनाक्यांच्या हिशेबात दमछाक

शासनाने घाईगडबडीत राज्यातील ४४ टोलनाके बंद केले. पण या नाक्यांच्या परताव्याचा हिशेब जुळविताना बांधकाम अभियंत्यांपासून सचिवांपर्यंत सर्वांची दमछाक होत आहे.

यवतमाळ : शासनाने घाईगडबडीत राज्यातील ४४ टोलनाके बंद केले. पण या नाक्यांच्या परताव्याचा हिशेब जुळविताना बांधकाम अभियंत्यांपासून सचिवांपर्यंत सर्वांची दमछाक होत आहे. शासनाने बाजू मांडण्यास उच्च न्यायालयात पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून घेतली आहे.विरोधी पक्षाचा जोर आणि जनतेचा दबाव यामुळे राज्य शासनाने ४४ टोलनाके मुदतीपूर्वीच बंद केले. त्यात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ११ टोलनाक्यांचा समावेश आहे. उर्वरित टोलनाके खासगी कंपन्यांचे आहेत. मुदतीपूर्वी टोलनाके बंद केले म्हणून बीओटी उद्योजकांनी शासनाला २ हजार कोटींची नुकसानभरपाई अर्थात परतावा मागितला आहे. तर रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिगीकर यांनी १० टोलनाक्यांपोटी १ हजार ८२५ कोटींचा परताव्याचा हिशेब शासनाला सादर केला आहे. दुसरीकडे परतावा मिळविण्यास बीओटी उद्योजकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्यायालयाने शासनाला आपली बाजू मांडण्यासाठी आतापर्यंत सलग पाच तारखा दिल्या आहेत. २२ आॅगस्टलासुद्धा शासनाने उत्तर सादर न करता पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत वाढवून मागितली. या विलंबामागे हिशेबाची जुळवाजुळव हे प्रमुख कारण सांगितले जाते. ४४ बंद टोलनाक्यांच्या परताव्याचा हिशेब जुळविताना कार्यकारी अभियंत्यापासून बांधकाम सचिवापर्यंत सर्वांचीच पंचाईत झाली आहे. अर्थ खात्याने नुकसानभरपाईच्या प्रस्तावाला अद्यापही मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे हिशेबाबाबत अधिकाऱ्यांचे एकमत होऊ शकलेले नसल्याचे समोर येत आहे. (प्रतिनिधी)