गिरीश बापट यांचे स्पष्टीकरण: सरकार दर नियंत्रणासाठी प्रयत्न करणार
औरंगाबाद: देशात व राज्यात निश्चितपणे डाळीचा प्रश्न आहे. राज्यात दुष्काळ व अवेळी पावसामुळे डाळींचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे डाळ महागणार आहे, असे असले तरी सरकार डाळीच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करील, असे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी औरंगाबादेत स्पष्ट केले. त्यांच्या वक्तव्यावरून शासनाकडे यंदाही डाळींच्या दरवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या तरी कोणत्याही ठोस उपाययोजना नसल्याचे स्पष्ट झाले. गिरीश बापट यांनी सोमवारी औरंगाबादेत मराठवाड्यातील पुरवठा विभाग, गोदाम, अन्न सुरक्षा योजनेचा आढावा घेतला. पत्रकारांशी बोलताना बापट म्हणाले, भारतात आफ्रिकन देशांतून डाळ येते. परदेशातील येणाऱ्या डाळींच्या दरावर आपले नियंत्रण राहत नाही. ५ हजार टन साठा हा घाऊक व ५०० टन व्यापाऱ्यांना साठा करण्याची परवानगी राज्यात दिली आहे. भारतात येणारी डाळ समुद्रात बंदरांवर उभी असायची. भाव कमी जास्त झाले की डाळ उतरली जायची. आंध्र, गुजरात, कनार्टकमध्ये डाळ जाते. डाळ जर मुंबईत आली तर त्यातील २० टक्के डाळ या राज्यात दिली जावी. या कायद्याबाबत विचार सुरू आहे. दराचे बंधन घालण्याकरिता कॅबिनेट नोट झाली आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर डाळींचे दर ठरविण्यात येतील. डाळींच्या संदर्भात कोणाची गय करणार नाही. हेराफेरी करणाऱ्यांवर कायद्याखाली अटकही करणार असा इशारा दिला. देशभर डाळींच्या किमती वाढल्या आहेत. परदेशात हजारो एकर जमिनीवर डाळ लागवड होत आहे. सरकार तेथील लीजवर जमिनी घेऊन डाळ लावण्याचा विचार करीत आहे. इतर कंपन्या तो प्रकार करीत आहेत. डाळींच्या दरावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भाव स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. परदेशासाठी भारत ही डाळीची मोठी बाजारपेठ आहे. रोज दर बदलतात...डाळीचे भाव केव्हा कमी होणार, या पत्रकारांच्या प्रश्नावर बापट म्हणाले, मागणी व पुरवठ्यावर डाळीचे दर आहे. सध्या २०० रुपये मॉलमध्ये १५० रुपये बाजारात डाळ मिळते. रोज दर बदलत असल्यामुळे नियंत्रण ठेवता येत नाही. १२० रुपयांचा किमान दर केंद्राने ठरविला आहे. केंद्राने मोठ्या प्रमाणात डाळीचा स्टॉक केला आहे. सर्व राज्यात डाळीचे चणचण आहे. दोन हजार मेट्रीक टन डाळ केंद्र देणार आहे. त्यामुळे डाळीचा साठा राहील. किमती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न राहील.