तीन वर्षांत ५७ कोटी रस्त्यांच्या ‘खड्ड्यात’

रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचा खर्च : ‘सार्वजनिक’, ‘जि. प. बांधकाम विभागाचे दुरुस्तीवरच कोट्यवधी स्वाहा

भीमगोंडा देसाई -- कोल्हापूर --गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ५२ कोटी रुपये जिल्ह्यातील रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यात खर्च झाले म्हणजे ‘खड्ड्यात’ गेले आहेत. जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग आपल्या कार्यक्षेत्रातील खड्डे प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यानंतर भरत असतात. दरम्यान, यंदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे भरणे व देखभाल दुरुस्तीसाठी २९ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. त्यातील १८ कोटी रुपये शासनाकडून आले आहेत. त्यामुळे राज्य मार्गावरील सर्व खड्डे भरण्यात आले आहेत.‘सार्वजनिक बांधकाम’कडे जिल्ह्यातील ९९१ किलोमीटरचे राज्य, तर १५२७ किलोमीटरचे प्रमुख जिल्हा मार्ग येतात. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत साडेसहा हजार किलोमीटरचे रस्ते येतात. महत्त्वाचे रस्ते ‘सार्वजनिक बांधकाम’कडे आहेत. पावसाळ्यानंतर बहुतांश रस्ते दरवर्षी खड्डेमय होतात. परिणामी, वाहनधारकांना वाहन चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागते. खड्डे चुकविताना अपघात होतात. त्यामुळे निधी उपलब्ध होईल त्याप्रमाणे सप्टेंबरनंतर खड्डे भरण्यास प्राधान्य दिले जाते. एकाच भागात व परिसरात खड्डे पडतात, ते भरले जातात. पुढील वर्षी पुन्हा त्याच ठिकाणी खड्डे पडतात. पुन्हा ते भरले जातात. असे अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. रस्ते केल्यानंतर दुसऱ्याच वर्षी खड्डे पडतात. दर्जाहिन कामामुळे खड्डे पडतात, हे जगजाहीर आहे. शासनाला खड्डे भरण्यावर वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे खड्डे भरण्यासाठी २०१३-१४ मध्ये १६, तर २०१४-१५ साठी १८ कोटी आणि यंदा डिसेंबरअखेर १८ कोटी निधी खर्च झाला आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग प्रत्येकवर्षी अडीच कोटी खड्डे भरण्यावर खर्च करते. खड्डे भरण्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याऐवजी खड्डेच पडून नयेत, असा रस्ताच का केला जात नाही, असा सार्वत्रिक सवाल उपस्थित केला जात असतो.त्यासंबंधी ‘सार्वजनिक’ व जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांच्या प्रशासनाकडे विचारणा केल्यानंतर टिकावू रस्ता करण्याइतका पुरेसा निधी शासनाकडून एकाचवेळी उपलब्ध होत नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, एकाच ठिकाणचे खड्डे भरण्यासाठी किती निधी खर्च करायचा आणि ठेकेदारांचे किती ‘भले’ करायचे हा प्रश्न नेहमी अनुत्तरीत राहत आहे. त्यामुळे दरवर्षी अशापद्धतीने कोट्यवधी रुपये खड्ड्यात जातात.'खड्डेमुक्तीचा ' आराखडा..गेल्या आठवड्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ३१ जानेवारी २०१६ पर्यंत जिल्हा खड्डेमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद बांधकाम प्रशासन खड्डे भरण्यासाठी आवश्यक निधीचा आराखडा तयार करीत आहे. ‘सार्वजनिक’ विभागाने २९ कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. राज्य आणि जिल्हा मार्ग वगळता उर्वरित रस्त्यावर अगणित खड्डे कायमचे असतात. त्यामुळे लहान, मध्यम, मोठा यातील कोणत्या प्रकारला खड्डे म्हणायचे, असा प्रश्न आता संबंधित यंत्रणेत चर्चेला आला आहे. कितीही घोषणा केली, तरी सर्व रस्ते पूर्णपणे खड्डेमुक्त रस्ते करणे अशक्य असल्याचेही बोलले जात आहे.राज्य आणि प्रमुख जिल्हा मार्गावरील सर्व खड्डे ३१ जानेवारीपूर्वी भरण्याचे नियोजन आहे. राज्य मार्गावरील सर्व खड्डे भरले आहेत. जिल्हा मार्गावरील नव्वद टक्के खड्डे भरले आहेत. - ए. एस. उफळे, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.