मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना, गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सुधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक जारी केले असून, त्यामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीपासून अनेक वर्षांपासन वंचित होते. विधान परिषदेत विविध माध्यमातून यासंदर्भात चर्चा घडवल्याचे माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, जलसंधारण, ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागात ताळमेळ नसल्याने, मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता. यासंदर्भात विविध निर्णय होऊनही त्रिस्तरीय सुधारित वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढून १ जानेवारी १९९६पासून काल्पनिक वेतनवाढ देऊन, त्याचा प्रत्यक्ष लाभ हा १ मार्च २०१४पासून लागू करण्यासाठी मान्यता दिली. शालेय शिक्षण विभागाने या सुधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीसाठी आर्थिक तरतूद करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. याचा लाभ राज्यातील लाखो शिक्षकांना होणार असल्याची माहिती मोते यांनी दिली. (प्रतिनिधी)निर्णयात बदलशालेय शिक्षण विभागाने २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी नवा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयात ३ जून २००० सालच्या निर्णयात बदल करण्यात आला. या निर्णयानुसार सुधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी ही १ जानेवारी १९९६पासून लागू करण्याच्या निर्णयात बदल करून, लाभ १ मार्च २०१४पासून देण्याचा निर्णय झाला. याचा फायदा लाखो शिक्षकांना होईल.
शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीचा लाभ
By admin | Updated: April 11, 2017 01:45 IST