मुंबई : नवी मुंबईतील दिघा परिसरात मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांमध्ये नगरसेवक नितीन गवते, अपर्णा गवते आणि दीपा गवते यांच्याही बांधकामांचा समावेश आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी बजावलेल्या ‘कारणे- दाखवा’ नोटीसला स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी या नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने या नोटीसला स्थगिती देण्यास नकार देत प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली.दिघा येथे मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बांधकाम उभारण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने हे सर्व बेकायदेशीर बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए आणि सिडकोला दिले आहेत. या बेकायदेशीर बांधकामांत दिघ्याचे नगरसेवक नितीन गवते, अपर्णा गवते आणि दीपा गवते यांचाही हात असल्याने नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी २१ एप्रिल रोजी या तिघांना नगरसेवक पद रद्द का करण्यात येऊ नये? याचे स्पष्टीकरण मागत ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. या नोटीसला या तिन्ही नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नगरसेवकाला अपात्र ठरवण्याचे अधिकार आयुक्तांना नाहीत. त्यामुळे आयुक्त आपल्याला ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावू शकत नाही. या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला केली.आयुक्तांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास हिरवा कंदील दाखवत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी २७ जून रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी) >बेकायदेशीर बांधकामांत दिघ्याचे नगरसेवक नितीन गवते, अपर्णा गवते आणि दीपा गवते यांचाही हात असल्याने नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी २१ एप्रिल रोजी या तिघांना नगरसेवक पद रद्द का करण्यात येऊ नये? याचे स्पष्टीकरण मागत ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली.
नवी मुंबईच्या तीन नगरसेवकांना दिलासा नाही
By admin | Updated: May 21, 2016 05:08 IST