नागपूर : राज्य सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रातील (बृहन्मुंबई महापालिका वगळून) सर्व महापालिका व नगरपालिका यांच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अन्वये मंजूर असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या समन्वयाखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. या समितीचा अहवाल नुकताच शासनाला प्राप्त झाला आहे. या अहवालतील शिफारशींनुसार डीसीआरमध्ये बदल करण्यासाठी तीन महिन्यात नियमावली तयार केली जाईल, असे आश्वासन नगर विकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत दिली.प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित करीत मिरा- भार्इंदर (ठाणे) शहरात १९८५ पूर्वी ग्राम पंचायत काळापासून अनधिकृतपणे बांधकामे झाली असून धोकादायक इमारती पडून लोकांचा मृत्यू होत असल्याचे सांगितले. डीसीआरमध्ये बदल करण्यासाठी नियमावली कधी तयार करणार अशी विचारणा त्यांनी केली. यावर राज्यमंत्री पाटील यांनी सांगितले की, मिरा- भार्इंदर महापालिकेच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये संरचनादृष्ट्या असुरक्षित इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबतची तरतूद विनियम ३२ (७) आहे. महापालिका आयुक्तांनी २१ डिसेंबर २०१० रोजी पत्र पाठवून १ जून १९८५ पासून भाडेकरू असलेल्या व तत्पूर्वीच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी प्रत्यक्षात १जून १९८५ पूर्वी वापरलेले चटई क्षेत्र अधिक १ यापेक्षा जास्त अनुज्ञेय नाही. कमाल मर्यादा ३ चटई क्षेत्र जे कमीत कमी असेल ते अनुज्ञेय करण्याचा व त्यानंतर पुन्हा २० सप्टेंबर २०१२ च्या पत्रान्वये अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी १ जून १९८५ पूर्वीच्या ऐवजी १ जून १९९५ पूर्वीच्या इमारती व जुन्या इमारतीच्या भाडेकरूंच्या अखत्यारितील चटई क्षेत्र अधिक १ या प्रमाणे फेरबदल करावे, असे दोन प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७(१) ची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून शासनास मंजुरीसाठी सादर केले होते. संंबंधित प्रस्ताव नियोजनाच्या दृष्टीने योग्य नसल्यामुळे तसेच इतर महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदी विचारात घेऊन शासनाने सदरचे कलम ३७ चे प्रस्ताव १७ जुलै २०१५ च्या अधिसूचनेनुसार नामंजूर केले आहेत, असे पाटील यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
डीसीआरमध्ये बदलासाठी तीन महिन्यात नियमावली
By admin | Updated: December 23, 2015 01:23 IST