महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नव्वदीचे दशक प्रचंड बहुमत, पण राजकीय अस्थिरतेचे होते, असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल. 198क् ते 199क् या दहा वर्षाच्या काळात पाचव्या आणि सहाव्या विधानसभेसाठी निवडणुका झाल्या. दोन्ही निवडणुकांत (198क् आणि 1985) काँग्रेसच्या वर्चस्वाला शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी आव्हान देण्याचा प्रय} केला. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळाले होते. पाच वर्षाच्या दोन्ही विधानसभांच्या कार्यकाळात राज्याने तीन-तीन मुख्यमंत्री पाहिले. शिवाय इंदिरा गांधी यांची हत्या, यशवंतराव चव्हाण यांचे निधन, अ. र. अंतुले यांच्यावरील आरोप, शरद पवार यांचा काँग्रेस प्रवेश, आठमाही-बारमाही वाद, सीमाभागातील कन्नड सबलीकरणाविरुद्ध आंदोलन अशा अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांनी भरलेला हा कालखंड आहे. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाले. महाराष्ट्रातही काँग्रेसने 48 पैकी 43 जागा जिंकल्या. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. वसंतदादा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. 1983 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि त्याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्रावर झाले. त्यांपैकी विनाअनुदानित वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करण्याचा एक होता. शिवाय पाणी अडविण्यावर अधिक भर देण्याचा निर्णयही त्यांनी घेऊन कृष्णा खो:यातील पाणी दुष्काळी पट्टय़ांना उचलून देण्याच्या योजना आखल्या.
1978 मध्ये वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडून पुलोदचे सरकार स्थापन केल्याबद्दल शरद पवार यांच्याशी त्यांचा संघर्ष चालू होताच. 1985 मध्ये शरद पवार विरुद्ध वसंतदादा अशी जणू लढत झाली. शरद पवार यांच्या पुलोदमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष, जनता पक्ष, आदी होतेच. ते स्वत: समाजवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष होते. मात्र, पुन्हा काँग्रेसने 288 पैकी 161 जागा जिंकल्या. शरद पवार यांच्या पक्षाला 54, तर जनता पक्ष 2क्, शेकापला 13 जागा मिळाल्या. भारतीय जनता पक्षाला 16 जागा मिळाल्या. वीस अपक्ष आमदार निवडून आले. त्यांपैकी बहुतांश कॉँग्रेसचे बंडखोर होते. वसंतदादा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. मात्र, सत्तेचे आणि वसंतदादा यांचे वावडेच होते, असे वाटते. 1952 मध्ये आमदार असलेल्या दादांनी सुमारे दोन दशके मंत्री होण्यासाठी प्रयत्नही केले नाहीत. जवळपास दहा वर्षे ते आमदारही नव्हते. सहकार चळवळ आणि पक्षसंघटनेसाठीच ते काम करीत होते. 1972 मध्ये ते पाटबंधारेमंत्री झाले; पण पुढे शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना काळम्मावाडी धरणावरून मतभेद झाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. 1978 मध्ये मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांच्या बंडाने सत्ता गडगडली. 1986 मध्ये स्वत: मुख्यमंत्रिपदी असताना सत्ता आली असताना कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करण्यावरून राजीव गांधी यांच्याशी मतभेद झाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. पुढे ते राजस्थानचे राज्यपाल झाले. तेथेही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील घडामोडीमुळे अस्वस्थ होऊन राजीनामा दिला. ज्या पदावर गेले, ते पद पूर्ण पाच वर्षे सांभाळले नाही. मतभेद झाले की, ताडकन राजीनामा दिला. 1977 मध्ये त्यांनी राजकीय संन्यासही घेतला होता.
प्रदेशाध्यक्षपदी प्रभा राव यांची नियुक्ती करताना विश्वासात घेतले गेले नाही, असा आक्षेप घेत त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर आले; पण त्यांच्यावर वैद्यकीय परीक्षेत कन्येचे गुण वाढविण्यासाठी सत्तेचा वापर केल्याचा आरोप झाला आणि आठ महिन्यांतच ते गेले. पुन्हा शंकरराव चव्हाण आले. तत्पूर्वी शरद पवार यांनी कॉँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. निलंगेकर यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांची वर्णी लागेल असे वाटले होते. मात्र, वसंतदादा यांना मानणा:या बहुतांश आमदारांनी विरोध केल्याने तडजोडीचे नेते म्हणून शंकरराव चव्हाण केंद्रातून आले. त्यानंतर संघर्ष मात्र वाढला. वसंतदादा पाटील यांची राजस्थानच्या राज्यपालपदी निवड झाली, तरी त्यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणातच रस होता. शंकरराव चव्हाण यांनी ऊसकरी शेतक:यांच्या बारमाही पाणी वापरण्यावरून मांडलेला मुद्दा वादग्रस्त ठरला. शेतीला आठ महिनेच पाणी द्यावे, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे प्रचंड वादंग झाले. वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्रात परतून राजकीय डावपेच सुरू केले. परिणामी शंकरराव चव्हाण यांना बदलण्याचा निर्णय अचानकपणो घेण्यात आला आणि शरद पवार पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. वसंतदादा पाटील यांचे ऐकायचे, पण नेतृत्व दुस:याकडेच सोपवायचे, असा फॉम्यरुला श्रेष्ठींनी काढल्याने शरद पवार यांची वर्णी लागली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली 199क् च्या निवडणुका झाल्या; पण देशातील राजकीय वातावरण पार बदलून गेले होते.
- वसंत भोसले