मुरलीधर भवार,
कल्याण- आधारवाडी डम्पिंग ग्राऊंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिका मागवत असलेल्या निविदेला दहाव्या वेळी प्रतिसाद मिळाला आहे. सौराष्ट्र एनव्हेरा असे या कंपनीचे नाव असून ती गुजरातची आहे. त्यांनी ३० कोटींची निविदा भरली आहे. त्यावर चर्चा करुन प्रशासन निर्णय घेणार आहे. या डम्पिंग ग्राऊंडची क्षमता संपुष्टात आल्याने ते शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयााने दीड वर्षापूर्वीच दिले आहेत. त्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पालिकेने न्यायालयात सांगितले आहे. त्यासाठी गेल्या वर्षभरात पालिकेने दहा वेळा निविदा मागवली. त्यासाठी आता सौराष्ट्र एनव्हेरा कंपनीने रस दाखवला आहे. हे डम्पिंग बंद केल्यावर बारावे भरावभूमी विकसित करावी लागणार आहे. त्यासाठी १० कोटी ७१ लाखांची निविदा पालिकेला मिळाली आहे. हा भांडवली खर्च आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी आणखी पाच कोटी ३१ लाखांची निविदा आली आहे. या तिन्ही निविदांवर पालिकेला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. उंबर्डे येथे ३५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खतनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यासाठी निविदा मागवली आहे. ती १० डिसेंबरपर्यंत अपेक्षित आहे. बारावे येथे २०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन त्यापासून खत निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येईल. >कचरा प्रश्न हरित लवादाकडे २००९ सालापासून उच्च न्यायालयात घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात सुरु असलेल्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे वर्ग केली आहे. या सुनावणीची तारीख अद्याप मिळालेली नाही. लवादाने यापूर्वी कारखान्यातून होणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्याच्या प्रदूषणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांना १०० कोटीचा दंड ठोठावला आहे, तर घनकचरा प्रकल्प राबवण्यात दिरंगाई केल्याने उच्च न्यायालयाने बांधकामबंदी केली होती.