औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे मागील तीन ते चार वर्षांपासून हजारो कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. त्यातील १ हजार कोटी रुपयांच्या कामांची बिले थांबविण्यात आली आहेत. प्रत्येक कामाची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे दिली.सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे औरंगाबादेतील एमजीएम परिसरात अभियंत्यांशी थेट संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले की, बांधकाम विभागाची प्रतिमा अत्यंत मलीन झालेली आहे. ती सुधारण्यासाठी व्यापक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. मागील काही वर्षांमध्ये झालेल्या अनागोंदी कारभाराची सखोल चौकशी सुरू आहे. कागदावर झालेल्या कामांची तर देयके अजिबात देण्यात येणार नाहीत. पूर्वी विभागाचे बजेट २४०० कोटी होते, आता ३८०० कोटींपर्यंत गेले आहे.३१ आॅक्टोबरपर्यंत राज्य खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले. सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विभागनिहाय अभियंत्यांशी संवाद साधला जात आहे. माजी सचिव जी. के. देशपांडे, एस. के. पाटील यांनी अभियंत्यांना मार्गदर्शन केले. वर्षभरात विभागातील ८०० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. अंतर्गत वादातून अडकलेल्या १०० पदोन्नत्यांची प्रकरणे बाजूला ठेवण्यात आली आहेत. ३१ आॅक्टोबरला युती सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यानिमित्ताने संपूर्ण राज्यात एक हजार विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)आमदारांचा हस्तक्षेप नकोसत्ताधारी आमदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात हस्तक्षेप टाळावा. पक्षनेत्यांच्या नावावर कार्यकर्त्यांची लुडबूड चालणार नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी पक्ष सोडला तरी चालेल, असेही त्यांनी सुनावले. रस्त्यांचे आॅडिट सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गुणवत्ता विभागात केंद्राच्या सहकार्याने काही अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री येणार आहेत. त्याद्वारे रस्त्यांच्या कामांचे आॅडिट होणार आहे. तीन मीटरपर्यंत रस्त्याच्या खाली कोणती सामुग्री वापरण्यात आली, हे त्यात दिसेल. रस्ता खोदून कामाची गुणवत्ता पाहण्याची गरज पडणार नाही.
हजार कोटींच्या कामांची देयके थांबविली
By admin | Updated: August 23, 2015 01:47 IST