मुंबई : महाराष्ट्र सरकारला मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल एक हजार कोटींनी घटला आहे. जानेवारी २०१७ पर्यंतची ही आकडेवारी असून, गतवर्षीच्या तुलनेत ही घट झाल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. जानेवारी २०१६ पर्यंत नोंदणी महानिरीक्षकांकडे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून १७,२४४ कोटी रुपये जमा झाले होते. या वर्षीचा महसूल १६,२५४ कोटी रुपयांचा आहे, अशी माहिती महानिरीक्षक आणि नियंत्रक एम. रामस्वामी यांनी दिली. नोटाबंदीनंतर संपत्तीच्या खरेदी विक्रीत मंदी दिसून येत आहे. संपत्तीच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्कातून सरकारला दररोज ६५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते, ते उत्पन्न आता ४२ कोटी रुपयांवर आले आहे. विकासाच्या हक्काचे हस्तांतरण (टीडीआर) प्रकरणात सरकारला १५०० कोटी रुपये येणे आहेत. त्याची वसुली सुरू केल्यास महसूलातील हा तोटा भरून येऊ शकेल, असेही रामस्वामी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, ‘गौण खनिजाच्या बाबतीतही अशीच मोठी रक्कम प्रलंबित आहे. त्याबाबतही सरकारला कळविले आहे. मुद्रांक शुल्क व त्यासंबंधीचे व्यवहार डिजिटल होत आहेत. तरीही सद्या सरकारला यातून मिळणारा महसूल कमीच आहे.’ (वाणिज्य प्रतिनिधी)नोटाबंदी फटकानोटाबंदीचा फटका अनेक लहान-मोठ्या उद्योगांना बसल्याचे सांगितले जात आहे. नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयालाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे याची झळ बसली आहे. कारण नोटाबंदीनंतर खरेदी विक्रीचे व्यवहार मंदावले. त्यामुळे मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून या विभागाला मिळणारा महसूल कमी झाला. जमिनी असो की, फ्लॅट यांच्या व्यवहाराला मर्यादा आल्या असून, सरकारचा महसूल त्यामुळे घटला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाने २०१५-२०१६ या वर्षात २१,७६७ कोटी रुपयांचा महसूल दिला आहे.
एक हजार कोटींनी घटला महाराष्ट्राचा मुद्रांक शुल्क महसूल!
By admin | Updated: February 17, 2017 03:29 IST