पिंपरी : केंद्र सरकारच्या नगरविकास खात्याने जाहीर केलेल्या स्मार्ट सिटीच्या तिसऱ्या यादीतही पिंपरी-चिंचवडचा समावेश नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. स्मार्ट सिटी योजनेत पिंपरी-चिंचवडवर अन्याय केला जात आहे. राजकीय द्वेषापोटी शहरावर अन्याय होत असल्याची टीकाही करण्यात आली. पुढील यादीत पिंपरीचा समावेश करावा, अशीही मागणी होऊ लागली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील १०० शहरे स्मार्ट करण्याची योजना आखली. त्यानुसार प्रत्येक राज्यांनी दहा शहरांची यादी नगरविकास खात्याकडे पाठवायची होती. त्यानुसार गुणांकन केले होते. त्यात पिंपरी-चिंचवडला ९२.५० टक्के गुण मिळाले होते. राज्य सरकारने पाठविलेल्या पहिल्या यादीत पिंपरी आणि पुणे असे एकत्रित करून पिंपरी-चिंचवडचे नाव पाठविले होते. मात्र, एकत्रित समावेशास पुण्यातील राजकीय नेत्यांनी आक्षेप घेतला होता. पिंपरीबरोबर आमचा समावेश नको; स्वतंत्र हवा, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे नगरविकास खात्यास पाठविलेल्या यादीत पिंपरी-चिंचवडला वगळण्यात आले होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वच राजकीय पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. भारतीय जनता पक्षानेही आपले अपयश लपविण्याचा प्रयत्न केला होता. २०१५ मध्ये १०० शहरांची यादी नगरविकास खात्याने प्रकाशित केली होती. या योजनेनुसार २०१६ या वर्षात ४० शहरांची नावे जाहीर करणार होती. त्यानुसार जानेवारी महिन्यात पहिली यादी प्रसिद्ध झाली. त्यात २० शहरांचा समावेश होता. त्यानंतर मे महिन्यात१३ शहरांची यादी जाहीर झाली. त्यानंतर तिसऱ्या यादीतही राज्यातील ५ शहरांमध्ये पिंपरी-चिंचवडचा समावेश नव्हता. (प्रतिनिधी)>एकजूट करूनही घोर निराशास्मार्ट सिटीत डावलल्याने विविध राजकीय पक्षांसह सामाजिक संघटनांनीही एकजूट करून शहराला डावललेच कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. नंतर खासदार श्रीरंग बारणे, अमर साबळे, शिवाजी आढळराव पाटील यांनीही पिंपरीच्या समावेशासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या समवेत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महापौर शकुंतला धराडे यांच्या शिष्टमंडळानेही व्यंकय्या नायडू आणि पंतपधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, गौतम चाबुकस्वार यांनी पाठपुरावा केला होता.
‘स्मार्ट सिटी’साठी तिसऱ्यांदा ठेंगा
By admin | Updated: September 22, 2016 02:17 IST