ठामपाच्या योजनेचा विचार करा

झोपडपट्टीधारकांचे ‘बीएसयूपी’ योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करण्यास किंवा दरमहा संबंधितांना पाच हजार रुपये भाडे देण्यास महापालिका तयार आहे, असे ठाणे महापालिकेने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले.

मुंबई : पारसिक बोगद्यावरील डोंगराच्या परिसरातील झोपडपट्टीधारक पात्र असल्यास त्यांचे ‘बीएसयूपी’ योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करण्यास किंवा दरमहा संबंधितांना पाच हजार रुपये भाडे देण्यास महापालिका तयार आहे, असे ठाणे महापालिकेने शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले.न्यायालयाने त्यावर मुंब्रा येथील उदयनगरच्या झोपडपट्टीधारकांना महापालिकेच्या योजनेवर विचार करण्याची सूचना केली. तसेच याचिकाकर्त्यांना महसूल व वन विभाग आणि मध्य रेल्वेला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.मध्य रेल्वेवरील पारसिक डोंगरावर वारंवार दरड कोसळत असल्याने ठाणे महापालिकेने झोपडपट्टीधारकांना १० दिवसांत झोपड्या खाली करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली. त्यास झोपडपट्टीधारकांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेवरील सुनावणी न्या. हिमांशु केतकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे झाली.मागील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने या झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत काय करणार, अशी विचारणा ठाणे महापालिकेकडे केली. पावसाळ््याच्या चार महिन्यांकरिता नोटीस बजावण्यात आली आहे. जीवितहानी होऊ नये, यासाठी महापालिकेने ही काळजी घेतली आहे. भविष्यात दुर्घटना घडल्यास महापालिकेला दोषी धरण्यात येईल. पावसाळ््यात व अन्य दिवसांतही येथे दरड कोसळतात, असे ठाणे महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. एन. आ. बुभना यांनी खंडपीठाला सांगितले. चार महिन्यांनंतर पुन्हा झोपडपट्टीधारक मूळ ठिकाणी राहायला येऊ शकतात का, असा प्रश्न खंडपीठाने महापालिकेला केला. त्यावर बुभना यांनी कोणतेही आश्वासन देण्यास नकार दिला. हा भूखंड शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीत येतो. तसेच मध्य रेल्वेचीही परवानगी घ्यावी लागेल. या मार्गावरून सतत जलद लोकल धावत असतात, असे बुभना यांनी खंडपीठाला सांगितले. पात्र झोपडपट्टीधारकांसाठी महापालिकेची बीएसयूपी ही पुनर्वसन योजना आहे, अशी माहिती महापालिकेने दिली. झोपडपट्टीधारकांनी त्यांच्या झोपड्या १९९५ पूर्वीच्या असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे कागदपत्रे पडताळून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे बुभना यांनी न्यायालयाला सांगितले. (प्रतिनिधी) >मध्य रेल्वे प्रतिवादीन्यायालयाने संबंधित रहिवाशांना ठाणे महापालिकेच्या या योजनेचा विचार करण्याची सूचना केली. तसेच याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभाग व मध्य रेल्वेला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.