‘उजनीमध्ये तूर्तास पाणी नाहीच’

दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झालेल्या सोलापूरची तहान भागवण्यासाठी जलस्रोत नियंत्रण प्राधिकरणाने पुण्याच्या चार मुख्य धरणांतून उजनी धरणात पाणी सोडण्याचा दिलेला

मुंबई : दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झालेल्या सोलापूरची तहान भागवण्यासाठी जलस्रोत नियंत्रण प्राधिकरणाने पुण्याच्या चार मुख्य धरणांतून उजनी धरणात पाणी सोडण्याचा दिलेला आदेश गुरुवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केला. पाणी सोडण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्राधिकरणाच्या एका सदस्याचे यामध्ये हितसंबंध असल्याचे निदर्शनास आल्यावर खंडपीठाने प्राधिकरणाला १४ डिसेंबर रोजी नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे उजनीमध्ये तूर्तास पाणी सोडण्यात येणार नाही.जलस्रोत नियामक प्रशासनाने २६ आॅक्टोबर रोजी पुण्याच्या मुळशी, चासकमान, आंध्रा आणि भीमा आसखेड या धरणांतून उजनी धरणात १० टीमएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश पुणे विभागीय आयुक्तांना दिला. मात्र त्याला पुण्याचे आमदार सुरेश गोरे आणि मूळशी ग्रामपंचायतीचे सरपंच रवींद्र खंदारे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती.प्राधिकरणाचे सदस्य एस.पी. सोडल यांचे यामध्ये हितसंबंध आहेत, हे माहीत असतानाही प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी का नाही निर्णय घेतला? पाणी सोडण्याच्या निर्णय प्रक्रियेत अध्यक्षही भाग घेऊ शकतात. मात्र आत्तापर्यंत ते सहभागी झाल्याचे दिसले नाही. लाखो लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असल्याने अध्यक्षांनी या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी व्हायला हवे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त करत अध्यक्षांच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली.सोडल यांनाही या निर्णयामुळे लाभ होणार असल्याचे बुधवारी न्यायालयात मान्य केले. त्यामुळे हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीला उतरत नाही, असे म्हणत खंडपीठाने २६ आॅक्टोबरचा प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द केला. मात्र लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असल्याने खंडपीठाने प्राधिकरणाला १४ डिसेंबर रोजी नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. सगळ्यांनी १४ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता प्राधिकरणापुढे सुनावणीसाठी उपस्थित राहावे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असल्याने याबाबत प्राधिकरण ८ ते १० दिवसांत निर्णय घेईल, अशी आम्हाला आशा आहे, असे खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)