- हायकोर्टाचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश
मुंबई : दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीने त्यांच्या शिफारशी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सादर केल्या. या शिफारशींची अंमलबजावणी कधी होणार याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत. या शिफारशी बघितल्या असता यंदा दप्तराच्या ओझ्यातून मुक्तता होणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमारे या शिफारशी सादर करण्यात आल्या. त्यावर न्यायालयाने समाधानही व्यक्त केले. या शिफारशींमध्ये समितीने दप्तराच्या ओझ्यामुळे विद्यार्थ्यांवर होणारे दुष्परिणामही नमूद केले आहेत. यावर न्यायालयातर्फे चिंता व्यक्त करण्यात आली. दप्तराने विद्यार्थ्यांना आजार होत असतील तर भविष्यात हे टाळण्यासाठी त्यांना ट्रॉली बॅग घ्यावी लागेल, असा टोला न्यायालयाने हाणला. यंदाचे शैक्षणिक वर्ष तर सुरू झाले. तेव्हा याची अंमलबजावणी कधी होणार, हे शासनाने स्पष्ट करावे, असे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी चेंबूर येथील स्वाती पाटील यांनी अ‍ॅड. नीतेश नेवसे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)