महापालिकेच्या निर्णयांवर जनमत नको

शिवसेना-भाजपातील वादाचे परिणाम हळूहळू मुंबई महापालिकेच्या कामकाजावर होऊ लागले आहेत

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : शिवसेना-भाजपातील वादाचे परिणाम हळूहळू मुंबई महापालिकेच्या कामकाजावर होऊ लागले आहेत. एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या या उभय पक्षांनी प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये खो घालण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र त्यांच्यातील या भांडणाचा भुर्दंड सर्वसामान्यांना बसत असल्याने पालिकेच्या महासभेतील निर्णयांवर जनमत मागविण्याची मागणी समाजवादी पक्षाने केली आहे. शिवसेनेला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपा पहारेकऱ्यांकडे आयती संधी चालून आली आहे. त्यामुळे अडचणीत आणणाऱ्या या मागणीला सत्ताधारी शिवसेनेने नकारघंटा वाजविली आहे. सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न, पायाभूत व नागरी सुविधा याबाबत पालिका महासभा अंतिम निर्णय घेत असते. महासभेचे शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर यावर अंमल होत असतो. मात्र महापालिका निवडणूक शिवसेना आणि भाजपाने स्वबळावर लढविल्यानंतर वैधानिक समित्या व पालिका महासभेत एकमेकांना शह देण्याचे राजकारण रंगू लागले आहे. वस्तू व सेवा करामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीच्या भरपाईचा पहिला धनादेश देण्याच्या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमात शिवसेना-भाजपामध्ये महासभेतच जुंपली. असे प्रसंग उभय पक्षांमध्ये नियमित घडत आहेत. या वादामुळे विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सभांमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून यावर नागरिकांकडून हरकती मागविण्याची सूचना समाजवादीचे गटनेते रईस शेख यांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत केली होती. परंतु संकेतस्थळावर निर्णय प्रसिद्ध करणे म्हणजे भाजपासाठी शिवसेनेला लक्ष्य करण्याची आयती संधी ठरेल. यामुळे ही सूचना मंजूर करण्यास शिवसेना तयार नाही. सभेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील विषयांची आगाऊ जाहिरात देण्यात येते. मात्र सभांमध्ये झालेल्या निर्णयांवर जनमत घेणे योग्य ठरणार नाही, असे मत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी व्यक्त केले. शेख बैठकीत गैरहजर असल्याने हा विषय लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.>रंगलेले असे काही वादशाळांसाठी लाकडी खुर्च्या वापरण्यास भाजपाने विरोध केला. यावरून शिवसेना-भाजपात जुंपली. त्यामुळे खुर्च्या खरेदीचा प्रस्ताव लांबणीवर पडला होता.भांडुप येथे सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्याची भाजपा नगरसेवकांची मागणी आहे. मात्र रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेली जागा विकासकाला परत देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे तब्बल आठ हजार चौरस मीटर जागेवर पालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे. परंतु हा प्रस्ताव फेटाळण्याची भाजपाची मागणी होती. शिवसेनेने मात्र भाजपाला उपसूचना मांडण्याची संधी न देताच या प्रस्तावावरील चर्चा लांबणीवर टाकली.मेट्रो रेल्वे हा भाजपाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. निवडणुकीच्या काळात वचननाम्यात या प्रकल्पाचे आश्वासन भाजपाने मुंबईकरांना दिले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प तत्काळ साकार करण्याचे आव्हान भाजपा नेत्यांसमोर आहे. मात्र आरे कॉलनीतील जागा मेट्रो प्रकल्प तीनच्या कारशेडसाठी सोडण्यास शिवसेना तयार नाही. हा प्रस्ताव पुन्हा नामंजूर झाल्याने नियमांनुसार आता तीन महिन्यांनंतरच हा विषय प्रशासन सुधार समितीच्या पटलावर आणू शकेल. यामुळे मेट्रो प्रकल्पाला आणखी विलंब होण्याची चिन्हे आहेत.मुलुंड येथील विकासाच्या कामात अडथळा असलेल्या वृक्षांची छाटणी करण्याचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीमध्ये मंजुरीसाठी आला. भाजपाचा या प्रस्तावाला पाठिंबा असून शिवसेनेने मात्र रेड सिग्नल दाखविला आहे.