करोडोंची मालमत्ता उघड्यावर, देखभालीसाठी पैसेच नाहीत!

राज्यात आजवर कोट्यवधी रुपये खर्चून धरणे उभी राहिली, कोट्यवधींची मशिनरी रानोमाळ उघड्यावर पडून आहे, पण त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी दिला जाणारा निधी अत्यंत तोकडा आहे.

अतुल कुलकर्णी,  मुंबईराज्यात आजवर कोट्यवधी रुपये खर्चून धरणे उभी राहिली, कोट्यवधींची मशिनरी रानोमाळ उघड्यावर पडून आहे, पण त्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी दिला जाणारा निधी अत्यंत तोकडा आहे. जलसंपदा विभागाची राज्यात लहान-मोठी मिळून ३९०० धरणे आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत या कामासाठी फक्त २४२ कोटी रुपये दिले गेले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांमुळे किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले, हे मोजण्याची यंत्रणा आहे, पण जलयुक्त शिवारमधून कृषी विभाग, जलसंधारण आणि जिल्हा परिषदांनी किती कामे केली, त्यातून किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले, हे मोजण्याची व्यवस्था नाही आणि त्यासाठी देखभाल-दुरुस्तीची कोणतीही आस्थापना नाही. त्यामुळे दोन-चार मोठे पाऊस झाले, तर या विभागांनी केलेल्या कामांमुळे किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले, याची मोजणी कशी करायची, हा प्रश्नच आहे. शिवाय केलेले काम वाहून गेले की, शिल्लक आहे, याची तपासणी करण्याची यंत्रणाही अस्तित्वातच नाही, असे या विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.देखभाल-दुरुस्तीसाठी ठरवले गेलेले मापदंड किमान १० वर्षे जुने आहेत. मधल्या काळात अनेक कामे झाली, अनेक बदल झाले. १३व्या वित्त आयोगाने आपल्या मापदंडापेक्षा पाच पट जास्त दर देण्याच्या सूचना केल्या, पण आपण त्याबाबतीत अजूनही १० वर्षे मागे आहोत. त्यामुळे रानोमाळ उघड्यावर पडलेले प्रकल्प, कालवे, यंत्रसामग्रीही रामभरोसे झाली आहे. राज्यातील २६ प्रकल्पांना मिळणार नाबार्डचे कर्जकेंद्र शासनाच्या ‘पंतप्रधान कृषी सिंचाई’ योजनेत राज्यातल्या ३७६पैकी २६ प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी तीन टप्प्यांत काम करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात ७, दुसऱ्या टप्प्यात १३ आणि तिसऱ्या टप्प्यात ६ प्रकल्प पूर्ण केले जाणार आहेत. केंद्राने या प्रकल्पांची किंमत २१ हजार कोटी तर राज्याने ती किंमत ३६ हजार कोटी काढली आहे. त्यामुळे केंद्राचे २१ आणि उर्वरित १५ हजार कोटींचा निधी नाबार्डतर्फे सॉफ्ट लोन स्वरूपात द्यावा, अशी मागणी राज्याने केली आणि ती केंद्र सरकारने मान्य केली. हा निधी मिळाल्यास ८.५ लक्ष हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असा दावा विभागाने केला आहे. यासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के खर्च करणार आहे. > आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांना आश्वासनाचे पाणी!विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या १४ जिल्ह्यांतच सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या जिल्ह्यांचा प्रश्न जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी उमा भारती यांच्यापुढे मांडला. त्यावर उमा भारतींनी या १४ जिल्ह्यांमधील जलसिंचनाच्या १३२ प्रकल्पांना 100%अर्थसाहाय्य केंद्र शासन करेल, असे जाहीर केले.त्यामुळे एकूण ३७६ प्रकल्पांमधील १३२ प्रकल्प मार्गी लावण्याची संधी राज्याला चालून आली आहे, पण यासाठी लागणारे ७१८७.६३ कोटी रुपये जर वेळेत मिळाले, तरच हे शक्य आहे, अन्यथा आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांच्या शेतकऱ्यांना फक्त आश्वासनाचे पाणी पाहावे लागेल.>आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील प्रकल्प व त्यासाठीचा निधी जिल्हाप्रकल्पलागणारा निधीअमरावती२६१३७७.१४अकोला१२७१८.३३वाशिम२९२४८.७यवतमाळ१६६८७.२१बुुलडाणा१०२९०.४३वर्धा५७७६.४७औरंगाबाद७३८२.५३जालना४८५०.३२परभणी१८५.९२हिंगोली१८.८६नांदेड५१२५१.२९बीड२५०.३५लातूर१०२४८.३६उस्मानाबाद४२११.७२> ठिबक सिंचन करायचे तरी कसे?दुष्काळावर मात करण्यासाठी, उसाला, बारमाही पिकांना आता ठिबक सिंचनाशिवाय पर्याय नाही, असे मुख्यमंत्री सातत्याने सांगत आहेत. मात्र त्यासाठी जलसंपदा विभागाला ठोस भूमिका घ्यावी लागेल. पूर्ण झालेल्या आणि बांधकामाधिन असलेल्या प्रकल्पांमधून प्रवाही पद्धतीने पाणी देण्यासाठी योजना केल्या आहेत. या पद्धतीने महिन्यातून एकदा, रोटेशनने पाणी दिले जाऊ शकते. हंगामाच्या काळात प्रत्यक्षात २ ते ३ वेळाच पाणी दिले जाते. ठिबक सिंचनानुसार पाणी द्यायचे असेल, तर रोज पाणी देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. त्यासाठी सध्याच्या सिंचन प्रकल्पांच्या डिझाईनमध्येच आमूलाग्र बदल करावे लागतील. अशी डिझाईन बदलण्याची प्रक्रिया अद्याप तयार केलेली नाही. भविष्यात ठिबक पद्धतीने पाणी द्यायचे असेल, तर सध्याच्या वितरण व्यवस्थेवर झालेला व होत असलेला खर्च वाया जाण्याची शक्यता आहे. आपल्याकडे मुख्य कालवा, शाखा कालवा, वितरिका, उपवितरिका, लघुवितरिका, आउटलेट, पोटचाऱ्या आणि नंतर शेतात अशा मोठ्या साखळीद्वारे पाणी दिले जाते. ठिबक सिंचन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात पाण्याचा साठा करावा लागेल. शिवाय ठिबकची यंत्रणा उभी करावी लागेल. तसे झाले तर आत्ताची वितरण व्यवस्थेची सगळी कामे रद्द होतील. मुळात धरण आणि मुख्य कालवे हे स्वयंपाकघराचे काम करतात. जेवण खूप चांगले बनवले असेल आणि ते वाढण्यासाठी योग्य वाढपीच नसतील तर त्या चांगल्या जेवणाला अर्थ उरत नाही. त्या वेळी ज्याला जे हवे ते तो वाढून घेतो, कधी दादागिरी करून तर कधी जेवण अगदी त्याच्याजवळ आहे म्हणून. हे थांबवायचे असेल तर लवकर निर्णय घ्यावा लागेल.केवळ पैसा देऊन चालणार नाही!सिंचनाची कामे केवळ निधी देऊन होणारी नाहीत. त्यासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन व निधी यांचा मेळ बसणे आवश्यक आहे. भूसंपादन आणि पुनर्वसन या बाबी सामाजिक प्रश्नांशी निगडित आहेत. जर तिन्ही पातळ्यांवर योग्य समन्वय झाला, तरच राज्याचे चित्र बदलू शकेल. अर्थात, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल.