- राजू काळे/ऑनलाईन लोकमत
भार्इंदर, दि. 16- महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेला १९६४ च्या राजभाषा अधिनियमानूसार राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला. यानंतर या भाषेच्या संशोधनासह त्याच्या विकासासाठी व त्याचा सांस्कृतिक वारसा जोपासण्यासाठी केंद्र (भाषा भवन) अस्तित्वात नसल्याची बाब समोर आली आहे. माहिती अधिकारातून ही बाब समोर येते आहे. महाराष्ट्र राज्य मराठी एकीकरण समितीने दाखल केलेल्या माहिती अधिकारातून ही माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे मराठी भाषेचा जागर करणारे भाषा यावर गप्प का, असा प्रश्नसुद्धा आता उपस्थित केला जातो आहे.
राज्यासह देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईकडे पाहिले जाते. या राजधानीत बहूभाषी समाज वास्तव्यास असल्याने त्यावर सर्वांचाच अधिकार असल्याचा राजकीय दावा केला जात आहे. मुंबई, महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट असली तरी सध्याच्या काळात राज्याच्या विविध भागांतही इतर भाषिकांनी आपले संसार थाटल्याचे दिसून येत आहे. तरीदेखील या राज्याची भाषा ही मराठीच असून तीच्या अस्तित्वासाठी येथील भूमीपुत्रांनाच झगडावे लागत असल्याचे वेळोवेळी पहायला मिळत आहे. मराठी भाषेला हिन समजणाऱ्यांमुळे तीचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ लागले आहे. मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असून त्या टिकविण्यासाठी राज्य सरकारकडून पावले उचलण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला असला तरी बहुतांशी ठिकाणी सरकारकडूनच या भाषेचा अपमान केल्याचे माहिती अधिकारातून अनेकदा दिसून आले आहे. त्यात राज्य सरकारच्या बहुतांशी वेबसाईट हिंदी व इंग्रजी भाषेत असल्याचे उजेडात आले. तसेच राज्यातुन गेलेल्या भारतीय रेल्वे प्रशासनाकडून नेहमीच मराठी भाषेला सापत्न वागणूक देत तीच्या वापराकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ही बाब महाराष्ट्र राज्य मराठी एकीकरण समितीने माहिती अधिकारातून उजेडात आणून मराठी भाषेचा वापर किमान राज्यातील रेल्वे प्रशासनाच्या कारभारात केला जावा, यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासुन पाठपुरावा करीत आहे. त्याला काही अंशी यश आलं असलं तरी राज्यातील सरकारनेच त्याकडे पाठ फिरविल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. राज्यात युतीचे सरकार आहे. त्यात मराठी बाणा जपणाऱ्या शिवसेनेचा समावेश आहे. सतत मराठी भाषेचा आग्रह धरणाऱ्यांनीच सरकारच्या मराठी भाषा द्वेष्ट्या कारभाराकडे दूर्लक्ष करावे, हे मराठी भाषिकांच्या भावनांकडे दूर्लक्ष करण्यासारखे आहे. सर्वधर्म समभावाप्रमाणे असलेल्या मुंबईसह राज्यात मराठी भाषा संवर्धनाचे केंद्र आहे का, असा प्रश्न समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख राज्याच्या मराठी भाषा विभागाकडे २२ डिसेंबर २०१६ रोजी माहिती अधिकारातून विचारला होता. त्यावर प्राप्त माहितीत ते केंद्र मुंबईच्या धोबीतलाव येथील रंगभवन येथे प्रस्तावित करण्यात आले होते. परंतु, त्यावर मुंबई वारसा जपवणूक समितीने आक्षेप घेतल्याने केंद्र उभारण्यात आले नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. मात्र मुंबईत इतर राज्यांचे भवन (केंद्र) असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील मराठी भाषा भवनासाठी राज्य सरकारला जागा मिळत नाही, परंतू, परराज्यातील केंद्र उभारण्यासाठी सरकारला जागा कशी काय मिळते, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळूनही गेल्या ५३ वर्षांत केंद्रासाठी जागा मिळू नये, हे आश्चर्यकारक असल्याचे समितीने म्हटले आहे. यावर जागेचा शोध अद्याप घेण्यात येत असल्याचे विभागाकडून दिलेल्या माहितीत स्पष्ट करण्यात आले असले तरी ही बाब राज्यातील मराठ्यांसाठी अपमानजनक असल्याचे समितीचे अध्यक्ष देशमुख यांनी म्हटले आहे.