मुंबई : गेली ४३ वर्षे पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पवना प्रकल्पग्रस्तांना राज्य सरकारने ठेंगा दाखवला आहे. ८६३ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जमीनच नसल्याची माहिती सोमवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. परंतु, राज्य सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.राज्य सरकारने १९६५ दरम्यान पवना धरणासाठी संबंधित परिसरातील शेतकऱ्यांची जमीन संपादित केली. या जमिनीऐवजी त्यांना चार एकर जमीन देण्याचे आश्वासनही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिले. परंतु, १२०६ शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या ३४३ शेतकऱ्यांना चार एकर जमीन दिली. उर्वरित ८६३ प्रकल्पग्रस्त गेल्या ४३ वर्षांपासून प्रतीक्षेत आहेत. २०१० मध्ये राज्य सरकारने या सर्वांना एक एकर जमीन रेडीरेकनरनुसार ५० टक्के किंमत भरून देण्यासंबंधी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला मुकुंदराज कावूर व अन्य जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.३४३ जणांना चार एकर जमीन व उर्वरित ८६३ जणांना एक एकर जमीन देऊन राज्य सरकार भेदभाव करू शकत नाही. ८६३ जणांचेही पुनर्वसन त्याच पद्धतीने करावे लागेल. ते कसे करायचे यावर सरकारने तोडगा काढावा, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सरकारला याबाबत चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
पुनर्वसनासाठी जमीन नाही
By admin | Updated: February 28, 2017 05:09 IST