विश्वास पाटील- कोल्हापूरराज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे ऊसबिलापोटी देय असलेले सुमारे ३२०० कोटी रुपये थकीत राहण्याचा धोका वाढला आहे. ही संपूर्ण रक्कम किमान आणि वाजवी मूल्यातील (एफआरपी) आहे. केंद्र शासन कारखानदारीस काही ना काही मदत करील, अशी आशा होती; परंतु शनिवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात साखर उद्योगाचा अर्थमंत्र्यांनी साधा उल्लेखही केला नसल्याने केंद्राचे पॅकेज मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.हंगाम सुरू झाल्यापासूनच कारखानदारी केंद्र शासनाच्या मदतीकडे डोळे लावून बसली आहे. यापूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची साखर उद्योगप्रश्नी शिष्टमंडळाने भेट घेतली तेव्हा त्यांनी २१ जानेवारीपर्यंत काहीतरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु त्याला महिना उलटून गेला. अर्थमंत्री किमान अर्थसंकल्पात तरी या पॅकेजची घोषणा करतील, या आशेने कारखानदारीचे अर्थसंकल्पाकडे डोळे लागले होते; परंतु तिथेही भ्रमनिरास झाला. राज्यात यंदा ८ कोटी टन गाळप होण्याचा अंदाज आहे. त्यातील १ कोटी १० लाख टन कोल्हापूर-सांगली जिल्ह्यांतील आहे. याच विभागातील कारखान्यांनी ‘एफआरपी’प्रमाणे बिले दिली आहेत; परंतु त्यांचे शेवटच्या दीड महिन्यातील टनास किमान ४०० रुपये थकीत राहतील. राज्यातील उर्वरित कारखान्यांची ‘एफआरपी’तील टनास तेवढीच थकबाकी राहिली तरी ही एकत्रित रक्कम ३२०० कोटी रुपयांपर्यंत जाते. २ हजार कोटी थकबाकी असल्याचे साखर आयुक्तांनीच परवा जाहीर केले आहे. ही रक्कम द्यायची कशातून, हा कारखानदारीपुढे प्रश्न आहे. मूल्यांकन कमीराज्य बँकेने साखरेच्या पोत्याचे मूल्यांकनही १०० रुपयांनी कमी केले आहे. गेल्या महिन्यात ते २४३० रुपये होते. आता ते २३३० रुपये झाल्याने कारखान्यांना आणखी १०० रुपये कमी मिळतील. दुष्काळात धोंडा महिना असल्यासारखी स्थिती उद्भवली आहे.शब्दांचे नुसतेच बुडबुडे शनिवारी मांडण्यात आलेले बजेट म्हणजे शब्दांचेच नुसते बुडबुडे आहेत़ गरिबांसाठी पेन्शन व विमा योजना हीच काय ती या अर्थसंकल्पातील चांगली बाजू आहे़ यापूर्वीच्या सरकारने शेती,साखर कारखानदारी, सिंचन आदींसाठी फारसे लक्ष दिले नाही म्हणून नव्या सरकारकडून याबाबत अपेक्षा होत्या. मात्र, त्या अपूर्ण आहेत़ अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी ५३०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. परंतु ती अत्यंंत अपुरी आहे. - राजू शेट्टी, खासदार हजारो कोटी रुपये करांच्या माध्यमातून उत्पन्न देणारा हा देशातील दुसऱ्या क्रमाकांचा उद्योग भाजपा सरकारला कळलेलाच नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. हा उद्योग कसा मोडीत निघेल, अशीच धोरणे केंद्र सरकार राबवीत असून, त्याचा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होईल. - पी. जी. मेढे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक