मुंबईत तूर्त समान वीजदर नाहीच!

मुंबईला वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा आणि रिलायन्स या दोन्ही कंपन्यांचे सीएजी (कॅग)मार्फत आॅडिट करण्याचे निर्देश उद्याच दिले जातील, असे सांगतानाच किमान १०० युनिटपर्यंत

मुंबई : मुंबईला वीजपुरवठा करणाऱ्या टाटा आणि रिलायन्स या दोन्ही कंपन्यांचे सीएजी (कॅग)मार्फत आॅडिट करण्याचे निर्देश उद्याच दिले जातील, असे सांगतानाच किमान १०० युनिटपर्यंत मुंबईकरांना वीजदर समान मिळतील, यासाठी या वर्षभरात प्रयत्न केले जातील, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. समान वीजदराबाबत ठोस आश्वासन त्यांनी दिले नाही. विधानसभेत आज ऊर्जा विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर बोलताना, भाजपाच्या आशिष शेलार यांनी या दोन कंपन्या भांडवली खर्च वाढवून दाखवतात व त्यांचे आॅडिट केले जात नाही, त्यामुळे वीजदर वाढीव आकारले जातात. म्हणून या दोन्ही कंपन्यांचे सीएजी (कॅग)मार्फत आॅडिट करण्यात यावे. बेस्ट, महावितरण यांनी समान वीजदर करण्यास संमती दर्शवली आहे, तर रिलायन्ससारख्या कंपनीने अद्याप सहमती दर्शवली नाही. त्याबाबत आपण फेरविचार करावा, अशी सूचनाही सरकारने त्यांना केली आहे. ज्या कंपन्या तयार आहेत, त्यांनी वीज नियामक आयोगाकडे याबाबत विनंती करावी, तसेच सरकार येत्या वर्षभरात अन्य कंपन्यांबरोबर बोलून किमान १०० युनिटला समान वीजदर राहतील, यासाठी प्रयत्न करील, असेही बावनकुळे यांनी जाहीर केले. (विशेष प्रतिनिधी)भांडवली खर्च किती?टाटा पॉवर आणि रिलायन्स या मुंबईमधील वीज कंपन्या समान वीजदराला नकार देताना भांडवली खर्चाचे प्रमाण आणि त्यामुळे वाढणारे वीजदर याचे कारण देतात. याच पार्श्वभूमीवर टाटा आणि रिलायन्स यांचा भांडवली खर्च नेमका किती आहे व या कंपन्या तो खर्च वाढवून दाखवत आहेत का? त्याचा भुर्दंड वीज ग्राहकांवर टाकत आहेत का? हे तपासण्यासाठी या दोन्ही कंपन्यांचे आर्थिक व्यवहार, ताळेबंद याची कॅगमार्फत चौकशी करण्यात येईल. वीज ग्राहकांमध्ये नाराजीमुंबईत वीजपुरवठा करणाऱ्या रिलायन्स, टाटा, महावितरण, बेस्ट या चारही कंपन्यांचे वीजदर वेगवेगळे आहेत. परिणामी मुंबईकर त्रस्त आहेत. एकाच शहरात चार दर असू नयेत, अशी मागणी विविध संघटनांसह ग्राहक संघटनांकडून सरकारकडे करण्यात येत आहे. मात्र सरकार याबाबत ठोस कार्यवाही करत नसल्याने वीज ग्राहकांना वाढत्या वीज बिलांना सामोरे जावे लागत आहे. टाटा आणि रिलायन्सचे वीजदर अधिक आहेत. त्यामुळे वीज ग्राहकांमध्ये या कंपन्यांविषयी नाराजी आहे. या दोन्ही कंपन्या भांडवली खर्च वाढवून दाखवतात. शिवाय त्याचे आॅडिट केले जात नाही. त्यामुळे वाढीव वीजदर आकारले जातात, असे वीज ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे.