...तर ‘त्या’ महाविद्यालयांची मान्यता धोक्यात

राज्यभरातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कप्रश्नावर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यभरातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कप्रश्नावर वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाने शुल्क नियंत्रण समितीने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास त्यांची मान्यता धोक्यात येईल, असा इशारा गुरुवारी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला, तसेच या वैद्यकीय महाविद्यालयांनी अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास त्यांना आर्थिक दंड करण्यात येईल, असेही सांगितले.गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांमधील पालकांडून अतिरिक्त शुल्क आकारणीविषयी तक्रारी येत होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर डॉ. शिनगारे यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अभिमत विद्यापीठांविषयी कठोर भूमिका जाहीर केली, तसेच अतिरिक्त शुल्क आकारणीविषयी संचालनालयाकडे तक्रार आल्यास त्याविषयी समिती योग्य ती भूमिका घेईल आणि त्यानंतर अशा संस्थांवर त्वरित कारवाईही करण्यात येईल, असेही डॉ. शिनगारे यांनी स्पष्ट केले.२०१७च्या शैक्षणिक वर्षापासून भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद व केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार सरकारी, महापालिका, खासगी, अल्पसंख्याक, अभिमत कॉलेजांच्या सामाईक प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकारच्या माध्यमातूनच पहिल्यांदाच राबविण्यात येत आहेत. त्यानुसार या जागेचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारच्या फी नियंत्रण शुल्क समितीकडे असल्याचे डॉ. शिनगारे यांनी या वेळी जाहीर केले. तर या समितीने खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी मेरीटच्या ५० टक्के जागांसाठी निर्धारित केलेले शुल्क हे ४.५० लाखांपासून ते ९.५० लाखापर्यंत आहे. तर विविध खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील त्यांच्या पायाभूत सोई-सुविधा व अध्यापक वर्ग यांच्यावर आधारित समितीने हे शुल्क निश्चित केले असल्याचे त्यांनी या वेळी जाहीर केले असून, उद्यापासून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.पुण्याच्या एस. के. नवले वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शुल्काचा मुद्दा गाजत आहे. या महाविद्यालयात संस्थापातळीवरील कोट्यासाठी सुमारे ९ लाख ते ९५ लाखांपर्यंत फी आकारली जात असल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाली आहे. महाविद्यालयाने यासाठी शुल्क मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. हा प्रश्न आम्ही फी नियंत्रण शुल्क समितीकडे निर्णयासाठी पाठविलेला आहे.