मुंबई : पोलीस कोठडीत असताना एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा एखादा गायब झाल्यास तसेच महिलेवर बलात्कार झाल्यास तातडीने दंडाधिकारी ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेटकडे अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना आणि कारागृहांना द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. दंडाधिकारी व ज्युडिशिअल मॅजिस्ट्रेटपुढे अहवाल सादर केल्यानंतर अशा घटनांची फौजदारी दंडसंहिता कलम १७६ (१ए) अंतर्गत तत्काळ चौकशी होईल, असे न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांनी म्हटले. पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यास सीआरपीसी कलम १७६ (१ए) अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांना मृताचे शव २४ तासांत शवविच्छेदनासाठी पाठवून मृत्यूचे कारण जाणणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांना तातडीने माहिती न दिल्यास कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही. सीआरपीसी कलम १७६ (१ए) केवळ कागदावरच राहील. त्यामुळे असे प्रकार दंडाधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावेत. त्यामुळे राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना आणि कारागृहांना सहा आठवड्यांत हे आदेश द्यावेत, असे न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांनी म्हटले. ‘दंडाधिकाऱ्यांना वेळीच माहिती दिल्यास संबंधित पोलिसांवर गुन्हा नोंदवण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांनी चौकशीला विलंब केला, ही सबब देता येणार नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले.पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याबद्दल अनेक आरोपींच्या नातेवाईकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश सरकारला दिले. देशातील एकूण कोठडी मृत्यूपैकी २३. ४८ टक्के कोठडी मृत्यू एकट्या महाराष्ट्रात होतात, हे गांभीर्याने घेत उच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारला प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)
...तर दंडाधिकाऱ्यांना अहवाल द्या
By admin | Updated: May 6, 2016 02:22 IST