मुंबई: प्रस्तावित विकास आराखड्यात वांद्रे रेक्लेमेशन येथील एसपीए ब्लॉक -ए दफनभूमिसाठी आरक्षित ठेवा अन्यथा या ब्लॉकला कायमस्वरूपी स्थगिती देऊ, असा इशारा उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिला. या ब्लॉकवर मेट्रो-७ चे कास्टिंग यार्ड आणि लेबर कॅम्पचे काम सुरू होते. मात्र, गेल्याच महिन्यात उच्च न्यायालयाने या कामास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. वांद्रे व खार परिसरात सुन्नी मुस्लिमांसाठी दफनभूमी बांधण्यासाठी प्रस्तावित विकास आराखड्यात भूखंड राखीव ठेवावा, यासाठी मोहम्मद अली कुरेशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने प्रस्तावित विकास आराखड्यात दफनभूमिसाठी जागा राखीव ठेवणार की नाही, अशी विचारणा करत, पालिकेला प्रतिज्ञापत्राद्वारे तशी हमी देण्याचे निर्देश दिले होते. मंगळवारच्या सुनावणीत पालिकेने ही जागा आपल्या मालकीची नसून म्हाडाची असल्याचे सांगितले. ‘जमीन द्यायला नको, म्हणून ही टाळाटाळ सुरू आहे. याच अर्थ, ही जागा तुम्हाला दुसऱ्याला द्यायची आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे वकील अर्श्रफ शेख यांना म्हाडाला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.दफनभूमिसाठी जागा राखीव ठेवली नाहीत, तर ब्लॉक-एच्या जागेवर कायमची स्थगिती देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने असे केल्यास पालिका किंवा म्हाडा ही जागा कोणालाही हस्तांतरित करू शकत नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने पालिकेला दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)आमदारासह नगरसेवकाला धरले धारेवरभाजपाचे आमदार आशिष शेलार व वांद्र्याचे माजी नगरसवेक राजा रहेबर खान यांनी या याचिकेत मध्यस्थी अर्ज केला. मात्र, न्यायालयाने हे अर्ज याचिकेवरील सुनावणीस विलंब करण्यासाठी केले असल्याचे मत व्यक्त करत मध्यस्थीस नकार दिला. ‘तुम्ही (आशिष शेलार व राजा खान) एवढी वर्षे काय करत होता? एवढीच काळजी होती, तर यापूर्वीच याचिकेत मध्यस्थी अर्ज करायला हवा होता. तुम्हाला (आशिष शेलार) विधासनसभेत आणि दुसऱ्या मध्यस्थीला (राजा खान) पालिकेत या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्याची सोय आहे. त्यामुळे तुम्ही तेथे जा. आम्हाला तुमच्या मदतीची आवश्यकता नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने शेलार आणि खान यांना सुनावले.
...तर मेट्रो कामाला कायमची स्थगिती
By admin | Updated: April 12, 2017 02:34 IST