प्रमोद गवळी, नवी दिल्लीएकीकडे केंद्राच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने महाराष्ट्रात पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचे (पीएमजीएसवाय) काम पूर्णपणे ठप्प झाले असताना मोदी सरकारने विधानसभा निवडणुकांवर नजर ठेवून बिहारला याच योजनेंतर्गत २२८१ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण देशात वाटप करण्यात आलेला हा सर्वाधिक निधी असून यावरून केंद्राचा हेतू स्पष्ट होतो.महाराष्ट्राला या योजनेसाठी केंद्राकडून यावर्षी फक्त ३६६ कोटी रुपये मिळणार आहेत. आश्चर्य हे की, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांदरम्यान विविध ठेकेदारांनी केलेल्या २१०० कोटी रुपयांच्या कामाचा मोबदला देण्याच्या दृष्टीने कुठलेही गांभीर्य दिसत नाही. भरीसभर म्हणजे राज्य सरकारनेही सर्व कामांची नोंद केलेली नाही. केवळ ६०० कोटी रुपयांच्या पावत्यांची यादी तयार केली आहे. अर्थात ठेकेदारांचे फक्त ६०० कोटी रुपये देणे असल्याचे सरकारला दाखवायचे आहे. आता आणखी नाही...दरम्यान पीएमजीएसवाय अंतर्गत काम करणारे अकोल्याचे ठेकेदार सुमित कोठारी, नागपूरचे अश्विन मेहता आणि जळगाव जिल्ह्यातील संजय पाटील यांनी सांगितले की, गेल्या दीड वर्षात आमचे शेकडो कोटी रुपये अडकले आहेत. विशेष म्हणजे पहिले पैसे मग काम, असा या योजनेचा नियम आहे. असे असतानाही आमचे १५०० कोटी रुपयांचे बिल बाकी आहे. या योजनेंतर्गत बिलाची रक्कम मिळण्यास यापूर्वी कधीही अडचण आली नव्हती. त्यामुळे आम्ही कामे पूर्ण केली. परंतु नवे सरकार आल्यापासून आमच्या समस्या वाढल्या आहेत. काम मध्येच बंद केले तर नियमानुसार आमच्यावर एकूण खर्चाच्या १० टक्के दंड आकारण्यात येतो. त्यामुळे कुणी काम थांबविले नव्हते. पण आता शक्य नाही.
महाराष्ट्राला ठेंगा, बिहारला देणार भरभरून!
By admin | Updated: September 28, 2015 02:23 IST