एसआरए योजनेंतर्गत विकासकाला तीन महिन्यांची मुदत

एसआरए योजनेंतर्गत सुरु असलेली घरकुलाची कामे काही कारणास्तव रखडलेली असतील तर संबंधित विकासकाला तीन महिन्यांची नोटीस बजावण्यात येईल

नागपूर : एसआरए योजनेंतर्गत सुरु असलेली घरकुलाची कामे काही कारणास्तव रखडलेली असतील तर संबंधित विकासकाला तीन महिन्यांची नोटीस बजावण्यात येईल, त्यानंतरही कामाला सुरुवात न झाल्यास त्याला टर्मिनेट करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. सदा सरवणकर यांनी यासंबंधीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यात त्यांनी मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या दुरुस्तीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. काही खासगी विकासक म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून इमारतीचे काम पूर्ण झाले नसतानाही आणि भोगवटा पत्र मिळण्याआधीच मूळ रहिवाशांना पुनर्बांधणी झालेल्या इमारतीत राहण्यासाठी पाठवित आहे. जी-दक्षिण आणि जी-उत्तर विभागात अशा भोडकरुंना मोठा मनस्ताप सहन कारावा लागत असल्याचा मुद्दा त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की, मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींची पुनर्बांधणी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत, संबंधित इमारतीच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत वा खासगी विकासकामार्फत मंडळाच्या परवानगीने केली जाते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून पुनर्रचित इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच भाडेकरु, रहिवासी नवीन इमारतींमध्ये स्थलांतरित होणे अपेक्षित असते. मंडळाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील नाहरकत प्रमाणपत्र पाप्त न झालेल्या पुनर्विकसित इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जात नाही. त्यामुळे अशा इमारतींमधील सदनिकांचा ताबा भाडेकरु, रहिवासी यांना दिला जात नाही. जी-दक्षिण विभागात एकूण ९८ पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले असून त्यापैकी ३३ प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले आहे. जी-उत्तर विभागात एकूण ३८० पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले असून त्यापैकी २१३ प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले आहे. उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकास योजनेतील नवीन इमारतीत अर्धवट सुविधा देऊन मूळ भाडेकरू, रहिवाशी यांना नवीन इमारतीत स्थलांतरित केले असल्याची बाब निदर्शनास आल्यास अशा विकासकाविरुद्ध एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. मंगलप्रभात लोढा, राज पुरोहित, आशिष शेलार यांनी सुद्धा यासंबंधातील प्रश्न उपस्थित केले होते. (प्रतिनिधी)