डॉक्टरांअभावी ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेवर ताण

राज्यातील ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य सेवक यांची संख्या अपुरी आहे.

दीपक जाधव ल्ल पुणेराज्यातील ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य सेवक यांची संख्या अपुरी आहे. रिक्त पदे, बदली झाल्यानंतर रुजू न होणे या कारणांमुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण पडत असल्याचे चित्र राज्यस्तरीय पथकाला पाहणीत आढळले आहे.‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन’ (एनआरएचएम) योजनेअंतर्गत केंद्राने दिलेल्या सेवेच्या हमीमध्ये विविध कारणांमुळे निम्मेच यश मिळाल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन योजनेला १० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण सरकारी रुग्णालयांच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पुणे, ठाणे, रायगड, बीड, औरंगाबाद, सोलापूर या ६ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. त्यात डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार, वैद्यकीय महाविद्यालयांचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. गाव बैठका, जनसुनवाई, मुलाखती या माध्यमातून पाहणी करण्यात आली.डॉक्टर, कर्मचारी नियमित उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारी रुग्णांनी केल्या. डॉक्टर, नर्स, आरोग्य सेवक यांची संख्या अपुरी असणे, त्यांच्या करारांचे वेळेवर नूतनीकरण न करणे, पगार वेळेवर न करणे आदी कारणांमुळे सेवेवर परिणाम होत असल्याचे आढळले. डॉक्टर-कर्मचारी उपस्थित राहण्याचे प्रमाण ५६ टक्के इतकेच आहे. डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना निवास व्यवस्था, पाणी, वीज या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने त्यांना रुग्णालयात २४ तास हजर उपस्थित राहता येत नसल्याचे दिसून आले.काही वर्षांपूर्वी सरकारी रुग्णालय म्हटले की, बऱ्याचशा आजारांवर एकच गोळी असे असणारे चित्र ‘एनआरएचएम’च्या अंमलबजावणीनंतर बदलले आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध झाला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या गावभेटी नियमित होत असल्याचे मत ६८ टक्के लोकांनी व्यक्त केले. गरोदर महिला व गंभीर रुग्णांना तातडीने अ‍ॅम्ब्युलन्स उपलब्ध होत असल्याचे ७३ टक्के गावकऱ्यांनी सांगितले. कपात चिंताजनकराष्ट्रीय आरोग्य अभियानावरील तरतूद २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये कमी करण्यात आली आहे. त्याचा फटका आरोग्य सेवांना बसणार आहे. सध्या डॉक्टर, नर्स, आरोग्य सेवकांची संख्या अपुरी आहे. त्यामुळे त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना अर्थसंकल्पामध्ये कपात झाल्याने सेवेवर परिणाम होणार आहे.