इंडियन आॅईलची १ कोटी ८० लाखाची निविदा वांध्यात

इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन कंपनीची १ कोटी ८० लाख रुपयांची निविदा वांध्यात सापडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निविदेचा कार्यादेश जारी करण्यास मनाई केली आहे.

हायकोर्ट : कार्यादेश जारी करण्यास मनाईनागपूर : इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन कंपनीची १ कोटी ८० लाख रुपयांची निविदा वांध्यात सापडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निविदेचा कार्यादेश जारी करण्यास मनाई केली आहे.इंडियन आॅईलने उत्तर प्रदेशात ‘सोप सोल्युशन’ खरेदीसाठी गेल्या १० जुलै रोजी निविदा काढली. निविदेत सहभागी होण्यासाठी जाचक अटी ठेवण्यात आल्यामुळे, काटोल येथील सूक्ष्म उद्योगाचे मालक दिनेश भुतडा यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर कंपनीला निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा, पण पूर्वपरवानगीशिवाय कार्यादेश जारी करू नका, असे निर्देश दिले. तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे सचिव आणि इंडियन आॅईल कंपनी यांना नोटीस बजावली. प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्यासाठी १८ आॅगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.इंडियन आॅईलने निविदा काढताना केंद्रीय सूक्ष्म व लघु उद्योग मंत्रालयाचे निर्देश आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग कायद्यातील कलम ११ अंतर्गत निर्धारित सार्वजनिक खरेदी धोरणाचे पालन केले नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी सूक्ष्म व लघु उद्योगांना सार्वजनिक खरेदीमध्ये २० टक्के आरक्षण देणे, सूक्ष्म व लघु उद्योगांकडून खरेदीचे वार्षिक लक्ष्य निश्चित करणे, लक्ष्य पूर्ण झाले नाही तर अपयशासंदर्भात कारणांसह स्पष्टीकरण सादर करणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबींचा धोरणात समावेश आहे. परंतु इंडियन आॅईल कंपनीने या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केलेले नाही. ‘सोप सोल्युशन’ उत्पादन सूक्ष्म व लघु उद्योगांसाठी राखीव आहे. परिणामी निविदेत वार्षिक उलाढाल व अनुभवासंदर्भात जाचक अटी ठेवणे अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, तर केंद्र शासनातर्फे एएसजीआय अ‍ॅड. रोहित देव यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)