दहा वर्षांची निवडणूकबंदी कायम

रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने ज्या सहकारी बँकांवर २००६ पासून प्रशासक नेमण्यात आले आहेत, त्या बँकांच्या संचालक मंडळाला पुढील दहा वर्षे सहकारी बँकांच्या निवडणूक लढवण्यास राज्य

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीने ज्या सहकारी बँकांवर २००६ पासून प्रशासक नेमण्यात आले आहेत, त्या बँकांच्या संचालक मंडळाला पुढील दहा वर्षे सहकारी बँकांच्या निवडणूक लढवण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. या संदर्भातील वटहुकूम २१ जानेवारी रोजी काढला आहे. या वटहुकूमाला विविध बँकांच्या संचालक मंडळांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी हायकोर्टाने वटहुकूमास स्थगिती देण्यास नकार दिला.रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार बरखास्त करण्यात आलेल्या राज्य सहकारी बँका व जिल्हा सहाकारी बँकेतील तत्कालीन संचालकांना पुढची दहा वर्षे कोणत्याही सहकारी बँकेची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने ५ जानेवारी घेवून २१ जानेवारी रोजी वटहुकूमही काढला. या वटहुकूमाला पांडुरंग शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘राज्य सरकारने मनमानीपणा करत हा वटहुकूम काढला आहे. वटहुकूम २१ जानेवारी २०१६ रोजी काढला आहे. त्यामुळे तो पूर्वलक्षी प्रभावाने कसा लागू केला जाऊ शकतो?’ अशी प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे उपस्थित केला आहे.‘सरकार जनहितार्थासाठी काही कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू शकते. यापूर्वीही काही कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. बँकेला डबघाईला आणणारे संचालक मंडळ अन्य बँकेच्या निवडणुका लढवून अन्य बँकांचीही तिच परिस्थिती करतील. त्यामुळे सहकारी बँका स्थापण्याचा उद्देश निष्फळ ठरेल,’ असा युक्तिवाद मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी खंडपीठापुढे केला.या संदर्भात वटहुकूम काढण्यात आला असून उच्च न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. बँका डबघाईला आणणाऱ्या संचालकांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणाऱ्या सहकार कायद्याच्या नव्या तरतूदीस स्थगिती दिल्यास कायद्यालाच स्थगिती दिल्यासारखे होईल. या कायद्यांतर्गत तत्कालीन संचालक मंडळाला निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले तर त्यांना अन्य कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र यासाठी कायद्याला स्थगिती देण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. वग्यानी यांनी केला. खंडपीठाने सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार देत वटहुकूमाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. राज्य सरकारला या याचिकेवर येत्या दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)