‘आधारवाडी’साठी दहाव्यांदा निविदा

३२ कोटींची निविदा ही जास्त दराची असल्याने ती रद्द झाल्याने आता दहाव्या वेळी निविदा मागवण्याची तयारी पालिकेत सुरू आहे.

कल्याण : आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी मागवलेली ३२ कोटींची निविदा ही जास्त दराची असल्याने ती रद्द झाल्याने आता दहाव्या वेळी निविदा मागवण्याची तयारी पालिकेत सुरू आहे. याच डम्पिंगच्या विषयावरून कल्याण-डोंबिवलीतील बांधकामांवर न्यायालयाने बंदी घातली होती. हा विषय दीड वर्षात मार्गी लावण्याचे आश्वासन आयुक्त आणि महापौरांनी दिले होते. मात्र, ‘निविदा पे निविदा’ असाच हा खेळ सुरू असल्याचे दिसून आले. डम्पिंगसाठी आतापर्यंत नऊ वेळा निविदा मागवून झाल्या आहेत. त्या विविध कारणास्तव रद्द करण्यात आल्या आहेत. आधारवाडी डम्पिंग बंद करून घनकचरा व्यवस्थापन व शास्त्रोक्त विल्हेवाट प्रकल्प न राबवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी बांधकामबंदी केली होती. ती जानेवारीत उठवली. ही स्थगिती कायमस्वरूपी उठवलेली नाही. पालिकेने १२ आॅगस्टला प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतर प्रकल्प तातडीने राबवावा, अन्यथा पुन्हा स्थगितीचे आदेश दिले जातील, असा स्पष्ट इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. डम्पिंग बंद करण्यासाठी फेब्रुवारीत आठव्यावेळी निविदा प्रक्रिया राबवली. प्रकल्पाला असलेला स्थानिकांचा विरोध पाहता कंत्राटदाराने काढता पाय घेतला. आधारवाडी डम्पिंग आणि बारावे भरावभूमीसाठी नेमलेले कंत्राटदार पळून गेल्याने त्यांचे ६० लाख रुपये जप्त करण्यात आले. नंतर, नवव्या वेळी निविदा मागवली. तेव्हा, नवी मुंबईच्या गिरीश एंटरप्रायझेसची एकमेव निविदा मिळाली. ती ४० टक्के जास्त रकमेची असल्याने ही ३२ कोटींची निविदा स्वीकारण्याऐवजी पालिकेने ती नाकारली. आता दहाव्या वेळेस निविदा मागवली गेली आहे. (प्रतिनिधी) >डम्पिंगची सध्याची स्थिती काय?महापालिकेने डम्पिंग ग्राउंड बंद केलेले नाही. बारावे व मांडा या भरावभूमींसाठीही पालिकेने फेरनिविदा मागवल्या आहेत. त्या ९ आॅक्टोबरला उघडल्या जाणार आहेत. निविदांना प्रतिसाद न मिळणे, कंत्राटदार पळून जाणे आणि एकमेव निविदा आली, तर ती जास्त दराची असणे, या अशा विविध कारणास्तव आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न सुटण्याऐवजी तो निविदेच्या फेऱ्यातच गटांगळ्या खात आहे. गेल्यावर्षी एप्रिलपासून पालिकेने केवळ फेरनिविदा काढण्याचेच काम केले आहे. जोपर्यंत भरावभूमी सुरू होत नाही, तोवर डम्पिंग बंद करता येत नाही. उंबर्डे येथे एकाच ठिकाणी कचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्यात महापालिकेस यश आले आहे. अन्य १३ ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प सुरू करण्याची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे जैवकचऱ्यावर प्रक्रियेचे काम बारगळले आहे. याचा लेखाजोखा येत्या न्यायालयीन सुनावणीत मांडला जाणे अपेक्षित आहे.