विधी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरता दिलासा

विधी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांवर बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने (बीसीआय) घातलेल्या वयाच्या अटीवर उच्च न्यायालयाने तात्पुरती दिलेली स्थगिती आणखी काही

मुंबई: विधी महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांवर बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने (बीसीआय) घातलेल्या वयाच्या अटीवर उच्च न्यायालयाने तात्पुरती दिलेली स्थगिती आणखी काही दिवस कायम केली. २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात तात्पुरत्या स्वरुपी प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करू नका, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. सप्टेंबर २०१६ मध्ये बीसीआयने २० वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांच्या एलएलबी कोर्ससाठी तर ३० वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांच्या एलएलबी कोर्ससाठी अपात्र ठरवले. त्यामुळे राज्य सरकारनेही या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देत बीसीआयच्या निर्णयाच्या अधीन राहून हे प्रवेश अंतिम करण्यात येतील, असे राज्य सरकारने कोर्सच्या माहिती पुस्तकात म्हटले आहे. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांनी बीसीआयच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवरील सुनावणी होती.शुक्रवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अद्याप बीसीआयने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल प्रलंबित असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. ‘बीसीआयने नेमलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल प्रलंबित आहे. या समितीचे काय म्हणणे आहे, हे समजून घेण्यासाठी थांबावे लागेल,’ असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य करत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी काही आठवडे तहकूब केली.‘त्या वयानंतरचे विद्यार्थी(अट घातलेल्या वयानंतरची) वचनबद्ध नसतात?’ असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला होता. बीसीआयने घातलेल्या अटीबाबत वेगवेगळ्या राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. अलहाबाद आणि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने बीसीआयच्या वयोमर्यादेविरुद्ध निकाल दिला आहे. तर मदुराई उच्च न्यायालयाने बीसीआयची वयाची मर्यादा योग्य असल्याचे म्हटले आहे. (प्रतिनिधी) - गेल्या सुनावणीत बीसीआयच्या वकिलांनी वयोमर्यादेबाबत ११० पानी उत्तर खंडपीठासमोर सादर केले. ‘आम्हाला स्थिर विद्यार्थी हवे आहेत. काही विद्यार्थी प्रवेश घेतात आणि मग निघून जातात. त्यामुळे वयोमर्यादेची अट घालण्यात आली आहे,’ असे बीसीआयच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.