जड दप्तर अधिकाऱ्यांना वाहायला सांगा

उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांनाही विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्याइतकी बॅग एक दिवस कार्यालयात आणायला सांगा म्हणजे त्यांना मुलांचा त्रास समजेल

मुंबई : दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात राज्य सरकार पोकळ आश्वासने देत असून, काहीही ठोस कारवाई करीत नसल्याने संतापलेल्या उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांनाही विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्याइतकी बॅग एक दिवस कार्यालयात आणायला सांगा म्हणजे त्यांना मुलांचा त्रास समजेल, अशा कडक शब्दांत राज्य सरकारची आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली.विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी तोडगा काढा आणि आतापर्यंत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे किती पालन केलेत, तेही आम्हाला सांगा, असे निर्देश न्या. व्ही. एम. कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. आतापर्यंत ८५ टक्के शाळांमध्ये सरकारच्या परिपत्रकावर अंमलबजावणी केली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावर खंडपीठाने अधिकारीच याबाबत गंभीर नसल्याचे म्हटले. ‘अधिकारी ही बाब गांभीर्याने घेतच नाहीत. त्यामुळे त्यांना एक दिवस मुलांच्या दप्तराच्या ओझ्याएवढी बॅग कार्यालयात आणायला सांगा म्हणजे त्यांना याचे गांभीर्य समजेल,’ असा शेराही हायकोर्टने यावेळी मारला. याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला आदेश देण्याची विनंती खंडपीठाला केली. त्यावर खंडपीठाने आदेश देऊन त्याचे पालन करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे म्हणत या याचिकेवरील सुनावणी २६ आॅक्टोबर रोजी ठेवली आहे. या वेळी सरकारला दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी आतापर्यंत काय करण्यात आले आहे, याची माहिती खंडपीठाला द्यायची आहे. लहान मुलांना पाठदुखी, मानदुखीसारखे आजार बळावतात. त्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशा मागणीची याचिका पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली (प्रतिनिधी)>परिपत्रकावर अंमलबजावणीआतापर्यंत काहीच शाळांमध्ये दप्तराचे ओझे कमी करण्यात आले असून, ८५ टक्के शाळांमध्ये सरकारच्या परिपत्रकावर अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.