मुंबई : राज्यातील शासनमान्य अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालये, सैनिकी शाळा व अध्यापक विद्यालयांतील हजारो शिक्षकेतर कर्मचारी सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेपासून वंचित आहेत. परिणामी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शिक्षण व वित्त विभागाने तत्काळ निर्णय घेतला नाही, तर रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेने दिला आहे.शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अनुदानित संस्थांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासनाने कालबद्ध पदोन्नतीची वेतनश्रेणी योजना लागू केली होती. त्यानंतर शासनाने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आश्वासित प्रगती योजना लागू केली असून, अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतरांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना अद्यापही लागू झाली नसल्याचे बोरनारे यांनी सांगितले. परिणामी, राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. आत्तापर्यंत शेकडो कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांच्या सेवानिवृत्तिवेतनावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे तत्काळ सुधारित योजना लागू केली नाही, तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.वित्त विभागाने मान्यता न दिल्याने सुधारित आश्वासित योजनेचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे; शिवाय प्रस्ताव मंत्री मंडळासमोर जाणे आवश्यक असूनही शिक्षण विभाग कार्यवाही करण्यात उत्सुक दिसत नाही. शिक्षण विभागालाही या प्रकरणी जागे करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचे परिषदेने सांगितले. (प्रतिनिधी)
शिक्षकेतर कर्मचारी रस्त्यावर उतरणार
By admin | Updated: February 8, 2016 04:08 IST