शिक्षकांच्या पेन्शनचा घोटाळा

सरकार भरणार असलेल्या तेवढ्याच हिश्याच्या रकमेचा व त्यावरील व्याजाचा कोणताही हिशेब कोणाकडे ही नाही अशी अवस्था आहे.

डहाणू/सफाळे : 1982 ची जुनी नागरी निवृत्ती वेतन योजना बंद करु न १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने लागू केलेल्या डीसीपीएस (परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना) या योजनेत जमा झालेल्या रकमेचा व सरकार भरणार असलेल्या तेवढ्याच हिश्याच्या रकमेचा व त्यावरील व्याजाचा कोणताही हिशेब कोणाकडे ही नाही अशी अवस्था आहे.या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा १० टक्के रक्कम कपात केली जाते व तेव्हढाच हिस्सा शासन कर्मचाऱ्यांच्या डीसीपीएस खात्यात जमा करणार व त्या जमा रकमेवर व्याजही मिळणार असा नियम आहे. परंतु, या योजनेच्या अंमलबजावणित प्रचंड सावळा गोंधळ सुरु आहे. मागल दहा वर्षापासून पालघर जिल्ह्यातिल हजारो शिक्षकांचे कपात केलेले करोडो रुपये वित्त विभागात पडून आहेत. या रकमेवर कुठलेही व्याज दिले गेलेले अथवा जमा केलेले नाही व शासनाचा दहा टक्के हिस्सादेखिल जमा नाही. त्यावरील व्याजाबाबत कोणी काही सांगत नाही. कसलाही हिशोब दिला जात नाही.इतर विभागातील कर्मच्याऱ्यांच्या बाबतीत हा प्रकार नाही परंतु हजारो शिक्षकांची शुद्ध फसवणूक मात्र सुरु आहे.यामुळे शिक्षकांना हिशेब देता येत नाही .पालघर जिल्हा शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत यांनाही कपात होत असलेल्या रकमेचा हिशेब मिळावा यासाठी निवेदन देण्यात आले आहे. दरमहा होणारी आर्थिक फसवणूक थांबवून या योजनेला विरोध करावा व होत असलेलया कपातीला स्थगिती द्यावी असा ठराव पालघर जिल्हा परिषदेने मंजूर करावा अशा आशयाचे निवेदन जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनाही देण्यात आले आहे.या शिष्ठमंडळात जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नितीन तिडोळे, उपाध्यक्ष प्रदीप गायकवाड,सचिव बाळासाहेब गावडे,जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख दत्ता ढाकणे,शाहू भारती, अमोल वाकचौरे, डहाणू तालुका अध्यक्ष वेंकट लोकरे,तलासरी तालुका अध्यक्ष अशोक बर्गे,विक्र मगड तालुका अध्यक्ष दत्ता मदने तसेच सर्व जिल्हा पदाधिकारी व तालुका पदाधिकारी सहभागी झाले होते. (वार्ताहर)