- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सेकंडमेंट अ‍ॅग्रिमेंटअंतर्गत दिलेल्या वेतनावर टॅक्स डिडक्टेड अ‍ॅट सोर्स (टीडीएस) लागू होत नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.सेकंडमेंट अ‍ॅग्रिमेंट म्हणजे भारतीय कंपन्यांशी संलग्न असलेल्या परदेशी कंपन्या भारतीय कंपन्यांच्या कामासाठी त्यांचे कर्मचारी नियुक्त करतात. मात्र हे कर्मचारी थेट भारतीय कंपन्यांच्या वेतनपटावर नसतात. संबंधित कर्मचारी परदेशी कंपन्यांच्याच वेतनपटावर असतात. या खटल्यात असेसिंग आॅफिसरने (एओ) मार्क्स अ‍ॅण्ड स्पेन्सर रिलायन्स इंडिया कंपनीने मार्क्स अ‍ॅण्ड स्पेन्सरच्या पीएलसी लंडनच्या कंपनीला ४ कोटी ८३ लाख रुपये दिल्याबद्दल ‘डबल टॅक्सेशन अव्हाइडंस अ‍ॅग्रिमेंट’ मधील तरतुदीनुसार टेक्निकल सर्व्हिस म्हणून भारतीय कंपनीला टीडीएस भरण्याचा आदेश दिला. या आदेशाला भारतीय कंपनीने आयुक्तांपुढे अपील केले. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी व अन्य खर्चासाठी परदेशी कंपनीला दिली आहे. त्यामुळे ही रक्कम भरपाई व अन्य खर्चामध्ये मोडेल. टेक्निकल सर्व्हिस फीअंतर्गत ही रक्कम येणार नाही. आयुक्तांनी भारतीय कंपनीचा युक्तिवाद मान्य करत एओचा टीडीएस भरण्याचा आदेश रद्द केला. एओने या निर्णयाला महसूल लवादापुढे आव्हान दिले. लवादानेही आयुक्तांचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यावर एओने असमाधान व्यक्त करत याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयानेही लवादाचा निर्णय योग्य ठरवला. संबंधित वेतनाच्या रकमेवर आधीच कर आकारला आहे. त्यामुळे भारतीय कंपनीला कर चुकविल्याप्रकरणी दोषी ठरवणे योग्य नाही, असा महत्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.