नामदेव मोरे,
नवी मुंबई-महापालिकेमधून वगळण्यात आलेल्या १४ गाव परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होऊ लागले आहे. नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासकीय यंत्रणाच नसल्याने वन विभागाच्या जमिनीवर भंगार गोडाऊनसह अनेक व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस शासकीय यंत्रणाच नसल्याने दिवसेंदिवस या परिसरातील स्थिती गंभीर होऊ लागली आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेमधून शिळफाटा परिसरातील १४ गावे वगळण्यात आली आहेत. ही गावे कोणत्या महापालिकेमध्ये वर्ग करायची, याविषयी चर्चा सुरू आहे. नवी मुंबई, ठाणे की कल्याण पालिकेत त्यांचा समावेश करायचा, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही. झपाट्याने शहरीकरण झालेल्या या विभागातील नागरी सुविधांसाठी ठोस यंत्रणा नाही. शासकीय यंत्रणांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा गैरफायदा भूमाफिया घेऊ लागले आहेत. १० वर्षांमध्ये या परिसरामध्ये प्रचंड अतिक्रमण झाले आहे. शिळफाटा ते तळोजा रोडच्या बाजूला भंगारची गोडाऊन उभारण्यात आली आहेत. याशिवाय इतरही व्यवसाय सुरू झाले आहेत. यामधील बहुतांश अनधिकृत आहेत. वन विभागाच्या जमिनी बळकावण्यात आल्या आहेत. पूर्वी फक्त व्यावसायिक अतिक्रमण झाले होते. आता झोपड्या व इमारतीही उभ्या राहू लागल्या आहेत. अतिक्रमण रोखायचे कोणी व कसे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. येथे अवैध व्यवसाय करणारांचे प्रमाणही वाढले आहे. हॉटेल, लॉजची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. डोंगरावरही झोपड्या बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. अशीच स्थिती राहिली तर धारावीपेक्षा मोठी झोपडपट्टी व अनधिकृत साम्राज्य या परिसरात उभे राहील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. चौदा गावांच्या सीमेवर असलेल्या नवी मुंबई महापालिकेमधील अडवली भुतावली गावच्या परिसरामध्ये ३५५ हेक्टर वनजमीन आहे. यामधील काही जमीन मोठ्या व्यावसायिकांनी खरेदी केली असून, उर्वरित जमिनीवर झोपड्यांचे बांधकाम सुरू झाले आहे. १४ गावांच्या परिसरातील बोरीवली गावच्या हद्दीमध्येच तब्बल ५१३ हेक्टर वनजमीन आहे. परंतु या जमिनीचे रक्षण करण्यासाठीही कोणतीच यंत्रणा नाही. सद्य:स्थितीमध्ये ठाणे, नवी मुंबईमधील अनधिकृत बांधकामांवर वेगाने कारवाई सुरू झाली आहे. अनेक भूमाफियांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामुळे येथे अतिक्रमण करणारांचे धाबे दणाणले असून, महापालिकेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर अतिक्रमण करण्यास प्राधान्य मिळू लागले आहे. भविष्यात शिळफाटा परिसर हा ठाणे, नवी मुंबई विभागातील सर्वात महत्त्वाचा विभाग असणार आहे. याच परिसरात सद्य:स्थितीमध्ये विकासासाठी जमीन उपलब्ध आहे. परंतु शासनाने वेळेत अतिक्रमण थांबविले नाही तर भविष्यात त्यांचे दुष्परिणाम आजूबाजूच्या महापालिकांनाही भोगावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याविषयी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहिती संकलित करून न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.