मुंबई : केंद्र सरकारच्या आरोग्यासंदर्भातील योजनेंतर्गत ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे रुग्णांकडून माफक फी न घेता मनमानी फी आकारणाऱ्या नवी मुंबईच्या महात्मा गांधी मिशन रुग्णालयाला बुधवारी उच्च न्यायालयाने दणका दिला. या रुग्णालयावर कायद्यानुसार कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सिडकोला देत, येत्या दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले आहेत. माजी शिक्षणमंत्री डॉ. कमलकिशोर कदम अध्यक्ष असलेल्या महात्मा गांधी मिशन ट्रस्टला सिडकोने ‘ना-नफा, ना- तोटा’ तत्त्वावर रुग्णालय चालवण्यासाठी वाशी व बेलापूर पट्ट्यातील भूखंड सवलतीच्या दरात दिला. या अटीचे उल्लंघन करून एमजीएम रुग्णालय नफेखोरी करत असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर होती.रुग्णालयाने आत्तापर्यंत केलेली अनियमितता तपासण्यासाठी विशेष समिती नेमावी आणि या समितीने उपचाराची फी ही द्यावी, अशा दोन मागण्या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत. आॅक्टोबर २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, समिती नेमण्यात आली आणि या समितीने केंद्र सरकारच्या आरोग्यासंदर्भात असलेल्या योजनेनुसार रुग्णाकडून फी आकारण्यात यावी, अशी शिफारस समितीने केली होती. त्यावर एमजीएमने नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र खंडपीठाने हे दर मंजूर नसतील तर मुख्य सचिवांकडे अपिल करावे, अशी सूचना एमजीएमला केली. मात्र एमजीएमने दर बदलण्याकरिता अपिलही केले नाही. तसेच समितीने शिफारस केल्यानुसार, केंद्र सरकारने निश्चित केलेली फी रुग्णांकडून न आकारता मनमानी फी आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे एमजीएमला केंद्र सरकारने ठरवलेली फी आकारण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी ठाकूर यांनी सिव्हील अर्ज केला. या अर्जावरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने सिडकोच्या कारवाईचे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)
एमजीएम रुग्णालयावर कारवाई करा
By admin | Updated: October 8, 2015 02:13 IST