मुंबई : बेकायदा ‘शिव वडापाव’ स्टॉल्सवर तीन महिन्यांत कारवाई करा, असा आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिला. मुंबईत २५० शिव वडापाव स्टॉल्स परवान्याशिवाय सुरू आहेत. या स्टॉल्सवरील खाद्यपदार्थ उघड्यावरच बनविण्यात येतात. उच्च न्यायालयाने अन्य एका याचिकेत दिलेल्या आदेशानुसार, उघड्यावर बनविलेल्या खाद्यपदार्थांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. नागरिकांच्या चांगले आरोग्य राखण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन यामुळे होते. तसच फूड सेफ्टी नियमांतही हे बसत नाही. त्यामुळे रस्त्यावर खाद्यपदार्थ बनविणे बेकायदेशीर आहे. त्यानुसार शिव वडापाव स्टॉल्स बेकायदेशीर कृत्य करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, याकरिता जनसेवा मंडळने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. त्यावर खंडपीठाने महापालिकेला विनापरवाना सुरू असलेल्या शिव वडापाव स्टॉल्सवर कारवाई करण्याचे आदेश देत त्यासंदर्भातील अहवाल १२ आठवड्यांत सादर करण्यास सांगितले. याचिकेनुसार, १९९५मध्ये राज्य सरकारने ‘झुणका भाकर केंद्र’ नावाची योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत सामान्यांना अत्यल्प दरात जेवण उपलब्ध करून देण्यात येत होते. मात्र बहुतांशी झुणका भाकर केंद्रांनी स्टॉल्सचा वापर अन्य पदार्थ करण्यासाठी केल्याने ही योजना २०००मध्ये रद्द करण्यात आली. मात्र त्याऐवजी शिव वडापावची योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, या योजनेला सरकारकडून मंजुरी मिळाली नाही तरीही मुंबईत बेकायदा स्टॉल्स सुरू करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेने सर्व शिव वडापाव स्टॉल्सवर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी) >१९९५मध्ये सरकारने ‘झुणका भाकर केंद्र’ नावाची योजना सुरू केली. २०००मध्ये ती रद्द करण्यात आली. त्याऐवजी ‘शिव वडापाव’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंजुरी नसतानाही ही योजना सुरू केली.
बेकायदा ‘शिव वडापाव’वर कारवाई करा
By admin | Updated: August 23, 2016 05:59 IST