आदिवासी विद्यार्थ्यांना बूट पुरविण्यास स्थगिती

राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील दोन लाख विद्यार्थ्यांना बूट पुरविण्याच्या आदेशास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

यदु जोशी, मुंबईराज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील दोन लाख विद्यार्थ्यांना बूट पुरविण्याच्या आदेशास उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तर वह्या पुरवठ्याचे कंत्राट रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. संत रोहिदास चर्मकार महामंडळांतर्गतच्या संत रोहिदास चर्मकार प्रशिक्षण केंद्र; पुणे यांना गेल्यावर्षी १५ जूनला २ लाख बूट पुरविण्याचे ५ कोटी ५० लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. ते त्यांना १५ जुलैपूर्वी पुरवायचे होते. ४ जुलैपासून आम्ही पुरवठादेखील सुरू केला. ३० हजार बूट वाटले पण आमचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आणि नवीन निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. हा आपल्यावर अन्याय असल्याचा आरोप करीत संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तथापि, आदिवासी विकास विभागाने चरण पादुका उद्योग; हरियाणा यांना २१ जानेवारी रोजी नवीन कंत्राट दिले. त्यास स्थगिती द्यावी, अशी याचिका संत रोहिदास केंद्राने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. न्या. अभय ओक आणि न्या. चंद्रकांत भडंग यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आणि २१ जानेवारीचा आदेश द्यायला नको होता, असे स्पष्ट मत नोंदविले.