मुंबई : महानंद संचालक मंडळ दुसऱ्यांदा बरखास्त करणाऱ्या राज्य सरकारला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दणका दिला. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या निर्णयाला दुसऱ्यांदा स्थगिती दिली.महानंदच्या संचालक मंडळाची गणपूर्ती होत नसल्याचे कारण पुढे करत, ११ संचालकांनी राजीनामा दिला नसतानाही राजीनामा दिल्याचे दाखवत यापूर्वी एकदा महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला ११ संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. एक सदस्यीय खंडपीठाने संबंधित संचालकांना १५ दिवसांचे संरक्षण देत राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.त्यानंतर राज्य सरकारने अनियमिततेच्या नावाखाली २ नोव्हेंबर रोजी दुसऱ्यांदा महानंदचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. त्यापूर्वी संचालकांना महाराष्ट्र सहकार अधिनियम कलम ७८ अंतर्गत संचालक मंडळ बरखास्त का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करत ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. या नोटीसला सर्व संचालकांनी उत्तर दिले. तरीही त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याचे म्हणत संचालक मंडळ बरखास्तीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. संचालक मंडळाने या ही निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एम. एस. सोनक यांच्यापुढे होती.याआधीच उच्च न्यायालयाने सर्व संचालकांना १५ दिवसांचे संरक्षण दिले आहे. संचालक मंडळाने कोणत्याही प्रकारची अनियमितता केली नाही. केवळ राजकीय हस्तक्षेपामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असा युक्तिवाद संचालकांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाके-फाळके, आशुतोष कुंभकोणी आणि अ‍ॅड. सारंग आराध्ये यांनी केला. राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असून, संचालकांना काही समस्या असेल तर त्यांनी अपिलेट अ‍ॅॅथॉरिटीकडे जावे, असा मुद्दा मांडला. (प्रतिनिधी)अपिलेट अ‍ॅथॉरिटीकडे जावे!न्या. सोनक यांनी राज्य सरकारच्या बरखास्तीच्या आदेशाला स्थगिती देत संचालकांना अपिलेट अ‍ॅथॉरिटीकडे एका आठवड्यात अपील करण्याचे निर्देश दिले. तसेच अपील केल्यानंतर त्यावर तीन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा आणि हा निर्णय संचालक मंडळाविरुद्ध गेला तर त्यावर दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्यात यावी, असेही आदेश न्या. सोनक यांनी अपिलेट अ‍ॅथॉरिटीला दिले.
संचालक मंडळ बरखास्तीला स्थगिती
By admin | Updated: November 18, 2015 02:19 IST