कोर्टबाजीत गुंतवून सुनील केदार यांनी लांबवला खटला

चौकशी अधिकाऱ्यांना नामोहरम करण्यासाठी त्यांना धमक्या देणे, मानसिक दबावात ठेवून कामच करू न देणे, एखादा निर्णय विरुद्ध गेला

सोपान पांढरीपांडे/लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : चौकशी अधिकाऱ्यांना नामोहरम करण्यासाठी त्यांना धमक्या देणे, मानसिक दबावात ठेवून कामच करू न देणे, एखादा निर्णय विरुद्ध गेला तर त्याला न्यायालयात आव्हान द्यायचे, अशा क्लृप्त्या वापरून सुनील केदारांनी आपल्याविरुद्धचा खटला गेली १५ वर्षे प्रलंबित ठेवला आहे.सहकार खात्याने रोखे घोटाळ्याची तक्रार गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात २९ एप्रिल २००२ रोजी केली. सुनील केदार व पाच दलालांविरुद्ध ही तक्रार होती. त्याची चौकशी करून स्टेट सीआयडीने नोव्हेंबर २००२ मध्ये केदार, चौधरी व इतर नऊ व्यक्तींविरुद्ध खटला दाखल केला. केदारांनी तो प्रलंबित कसा ठेवला ते बघा.यशवंत बागडेंना केले हैराणरोखे घोटाळ्यात बँक संचालक व अधिकारी यांची आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सहकार खात्याने स्पेशल आॅडिटर यशवंत बागडे यांना नियुक्त केले. केदारांनी त्यांना धमक्या देऊन इतके जेरीस आणले की बागडे यांनी ११ वर्षे चौकशी अहवाल सादरच केला नाही. शेवटी रिटायर होण्याच्या एक आठवडा आधी त्यांनी २८ नोव्हेंबर २०१३ ला अहवाल सादर केला. यात केदारांकडून १२६.७७ कोटी व चौधरींकडून २५.४० कोटी व इतर संचालकांकडून प्रत्येकी १००० वसूल करावे, असा आदेश दिला. केदारांनी हा आदेश सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडून कसा रद्द करवून घेतला ते आपण वाचले आहेच.बागडेंचा आदेश रद्द झाल्यावर सहकार खात्याने फेरचौकशीसाठी डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांना नेमले. डॉ. खरबडेंच्या समोर आपल्यासोबत जिल्हा निबंधक व नाबार्ड प्रतिनिधींची चौकशी करा, अशी मागणी केदारांनी केली. ती फेटाळली गेली तेव्हा केदार हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात गेले व दोन्ही ठिकाणी हरले. हे झाल्यावर केदारांनी बँकेची साक्ष पुन्हा नोंदवून घेण्यासाठी अर्ज केला व तो डॉ. खरबडेंनी फेटाळला. नंतर तो हायकोर्टानेही फेटाळला. कोर्टासमोर डाळ शिजत नाही हे बघून केदारांनी डॉ. खरबडेंवर घाणेरडे व्यक्तिगत आरोप करणे सुरू केले हे बघून डॉ. खरबडे प्रचंड विचलित झाले आणि मानसिक ताण असह्य झाल्यावर त्यांनी चौकशीतून मुक्त करा, अशी विनंती कोर्टाला केली. ती मान्य झाल्यामुळे आता सुभाष मोहोड चौकशी करीत आहेत. आपल्या विरोधकांवर मानसिक दबाव ठेवणे त्यासाठी धमक्या देणे, हल्ला करणे ही केदारांची स्टाईल आहे. २००२ साली, केदार ३ मे पासून ७ आॅगस्टपर्यंत तुरुंगामध्ये होते. त्या दरम्यान, दि. ८ मे २००२ रोजी केदारांच्या कार्यकर्त्यांनी पत्रकारांवर कोर्टाच्या आवारातच हल्ला केला होता व पोलिसांना छडीमार करावा लागला होता. सुनील केदार यांनी खटला प्रलंबित ठेवला व जनप्रतिनिधी कायद्यातील पळवाटांमुळे ते तीनदा आमदार झाले, तरी जिल्हा बँकेतील रोखे घोटाळ्यासाठी ते जबाबदार आहेत याचा सज्जड पुरावा कागदपत्रांमध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळे कधी ना कधी त्यांना बँकेचे नुकसान भरून द्यावे लागणार आहे व तुरुंगाची हवा देखील खावी लागणार आहे हे नक्की!