उल्हासनगर : वादग्रस्त बांधकामप्रकरणी बिल्डरसह वास्तुविशारद, अभियंते, जमीनमालक व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिल्याने संबंधितांचे धाबे दणाणले आहेत. यातून वाचविण्यासाठी मोठ्या रकमेच्या ‘वर्गणी’ची चर्चा सुरू झाल्याने या बांधकामांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.उल्हासनगर महापालिका नगररचनाकार विभाग नेहमी वादात राहिला असून, वादग्रस्त बांधकाम परवानाप्रकरणी नगररचनाकाराला तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे. तत्कालीन नगररचनाकार अरुण गुडगुडे यांच्या कालावधीत ११० वादग्रस्त बांधकामे रवी तलरेजा यांनी उघड केली असून, गुडगुडे यांच्यासह अभियंते विनोद खामिदकर, परमेश्वर बुडगे यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली आहे.न्यायालयाच्या आदेशान्वये पालिका आयुक्त बालाजी खतगावकर यांनी गेल्या महिन्यात १२ वास्तुविशारद व अभियंते यांची सनद रद्द केली, तसेच न्यायालयाच्या आदेशान्वये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा अंतर्गत संबंधित बिल्डर, वास्तुविशारद, अभियंते, जमीनमालक, पालिकेचे संबंधित अधिकारी यांची चौकशी सुरू झाली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीतून सुटण्यासाठी संबंधित बिल्डर, वास्तुविशारद, पालिका अधिकारी आदी मोठ्या रकमेची ‘वर्गणी’ गोळा करीत असल्याची चर्चा शहरात आहे. वादग्रस्त बांधकामात स्थानिक नेत्याचा पैसा अडकल्याने त्यांनी याकामी पुढाकार घेतल्याचेही बोलले जात आहे. वादग्रस्त बांधकाम परवान्यातील ९० टक्के बांधकामे पूर्ण झाली असून बिल्डरांनंी इमारतीतील घरे विकण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. याप्रकरणी गुडगुडे यांनाही म्हणणे मांडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. सामान्य नागरिकाच्या हितार्थ पालिका आयुक्तांनी वादग्रस्त बांधकामाची यादी पुन्हा प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी होत आहे. वाढीव चटईक्षेत्राचा लाभ मिळाल्यास बांधकामे नियमित होणार असल्याचे भासवले जात आहे. तसे झाल्यास बिल्डरसह संबंधित व अरुण गुडगुडे या प्रकरणातून सहीसलामत निर्दोष सुटणार आहेत. (प्रतिनिधी)
बांधकामे अधिकृत करण्यास ‘वर्गणी ’!
By admin | Updated: July 7, 2014 03:44 IST