शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
2
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
3
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
4
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
5
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
6
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
7
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
8
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
9
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
10
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
11
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!

शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा एसआयटीचा अहवाल शासनाला सादर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 5, 2017 03:53 IST

कोट्यवधी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा तपास पूर्ण करून विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे.

नागपूर : कोट्यवधी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा तपास पूर्ण करून विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) राज्य शासनाला अहवाल सादर केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य शासनाला कायद्याच्या चौकटीत राहून त्या अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्यास मुभा दिली. पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम हे तपास पथकाचे अध्यक्ष होते.काही शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा तपास अवैधपणे करण्यात येत असल्याचा आरोप केला होता. राज्य शासनाने स्वत:ची बाजू स्पष्ट करताना याचिकाकर्त्यांपैकी एकाही शिक्षण संस्थेवर कारवाई केली नसल्याचे सांगितले. तसेच, शिक्षण संस्थांनी कारवाईपूर्वीच न्यायालयात येणे चुकीचे असल्याचा दावा केला व शिष्यवृत्तीतील गैरव्यवहारामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने हे मुद्दे लक्षात घेऊन शासनाला कायद्यानुसार पुढील कारवाई करण्यास सांगितले. शासनाची कारवाई अवैध वाटल्यास दाद मागण्याचे मार्ग शिक्षण संस्थांसाठी मोकळे असल्याचे स्पष्ट करून न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती अरुण उपाध्ये यांनी हे प्रकरण निकाली काढले.