बँक घोटाळ्याची चौकशी सुभाष मोहोड करणार

वादग्रस्त सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाला बाजूला करून राज्य शासनाने सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश सुभाष मोहोड यांच्याकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वादग्रस्त सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशाला बाजूला करून राज्य शासनाने सेवानिवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश सुभाष मोहोड यांच्याकडे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. याप्रकरणात बँकेचे माजी अध्यक्ष व सावनेरचे विद्यमान आमदार सुनील केदार हे मुख्य आरोपी आहेत.न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने चौकशीकरिता १० सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची यादी तयार केली होती. या यादीतून सर्वोत्तम तीन नावे निवडण्यात आली होती. त्यापैकी एक नाव निश्चित करणे अपेक्षित होते. असे असताना शासनाने यादीतील सर्व नावे बाजूला ठेवून अन्य वादग्रस्त सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून गुरुवारी न्यायालयाने संतप्त होऊन शासनाची खरडपट्टी काढली होती. त्यानंतर शासनाने एका रात्रीमध्ये निर्णय बदलवून सुभाष मोहोड यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. प्रकरणावर न्यायमूर्ती भूषण गवई व न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.आरोपींमध्ये केदार यांच्यासह तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी व इतरांचा समावेश आहे. २००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई  या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी  केले होते. परंतु कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व  रक्कमही परत केली नाही. याप्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती.अहवाल मागवला घोटाळाप्रकरणाचा खटला संबंधित कनिष्ठ फौजदारी न्यायालयात प्रलंबित आहे. या खटल्यावर आतापर्यंत काय प्रगती झाली याचा अहवाल ७ जूनपर्यंत सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने शासनास दिला.