जयशंकर गुप्त, नवी दिल्लीसरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी वेगळी शौचालये बांधण्यात महाराष्ट्राने बरीच प्रगती केली असल्याचे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. सर्वांत चांगला अहवाल दिल्ली, चंदीगड, दमन दीव, लक्षद्वीप व पुडुचेरीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशांचा आहे. त्या ठिकाणी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालयाचे काम शंभर टक्के झाले असून, सर्व शौचालयांची देखभाल व्यवस्थितरीत्या केली जात आहे.महाराष्ट्रात एकूण ६७,३०३ सरकारी शाळांपैकी केवळ १,२२६ शाळांमध्ये मुलींसाठी वेगळ्या शौचालयांची व्यवस्था नाही. अन्य १२२१ शाळांमध्ये मुलांसाठी शौचालये नाहीत. २१९० सरकारी शाळांमधील मुलांसाठी आणि १०८८ शाळांमध्ये मुलींसाठी बनविण्यात आलेली शौचालये वापरात नसल्याचे आढळून आले. पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना ग्रामीण भागातील शौचालयांची उणीव कमी करण्यावर भर दिला. एक वर्षात सर्व सरकारी शाळांत मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय व्यवस्था केली जावी. मुलींंना शाळेतून घरी जाण्याची वेळ येऊ नये, असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या आवाहनानंतर दोनच दिवसांनी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने देशभरातील सरकारी शाळांमधील शौचालयांच्या स्थितीबाबत अहवाल सादर केला आहे. गुजरातची स्थितीही चांगली असून, या राज्यातील एकूण ३३,७१३ पैकी केवळ ८७ सरकारी शाळांमध्ये मुलींसाठी वेगळी शौचालये नाहीत. गोव्यात ९६१ पैकी १६३ शाळांत मुलींसाठी शौचालये नाहीत.
राज्यात विद्यार्थिनींना शौचालय ‘स्वातंत्र्य’!
By admin | Updated: August 18, 2014 04:12 IST