विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात ?

लाईट मोटार व्हेइकल (स्कूल व्हॅन), एसटी आणि बेस्टच्या बसेस नियमांची पायमल्ली करून विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात घालत आहेत

मुंबई : विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या लाईट मोटार व्हेइकल (स्कूल व्हॅन), एसटी आणि बेस्टच्या बसेस नियमांची पायमल्ली करून विद्यार्थ्यांचे जीव धोक्यात घालत आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने यासंबंधी राज्य सरकार, परिवहन विभाग आणि परिवहन आयुक्तांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी २०१२ मध्ये सुधारित नियम तयार केले आणि स्कूल बसेसना त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले. मात्र स्कूल बस व्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या लाईट मोटार व्हेइकल्सनाही विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी परमीट दिले जात आहे. परंतु, या व्हॅन्सची ‘स्कूल बस’ च्या श्रेणीत गणना करण्यात आली नाही. त्यामुळे या व्हॅन्स स्कूल बससाठी असलेले नियम न पाळता विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळत आहेत. त्याशिवाय बेस्ट, एसटीही शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात. पण विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेली खबरदारी घेण्यात येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला या नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ‘पॅरेंट-टीचर असोसिएशन युनायटेड फोरम’ ने केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.या याचिकेद्वारे गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. मुंबई व उपनगरांतील विद्यार्थी अशा वाहनांचा (व्हॅन, बेस्ट) वापर करतात. त्याशिवाय उर्वरित राज्यातील मुलेही शाळेत जाण्यासाठी एसटीचा वापर करतात. नियमांची पायमल्ली करून विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालण्यात येतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. याचिकेनुसार, राज्य सरकारच्या नियमानुसार, शाळा आणि आॅपरेटर्समध्ये करार होणे बंधनकारक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर ‘स्कूल बस’ असे लिहीणे बंधनकारक आहे. संबंधित वाहनावर मार्ग, वेळही नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच विद्यार्थीनींच्या सुरक्षेसाठी महिला वॉर्डन असणे बंधनकारक आहे. मात्र स्कूल व्हॅन, बेस्ट आणि एसटी नियम पाळत नसल्याने मुलांना जीव गमवावा लागत आहे. तसेच बलात्कारासारख्या घटनाही घडत आहेत. आतापर्यंत मुंबईत ११ अपघात झाले. त्यातील आठ विद्यार्थ्यांना नाहक जीव गमवावा लागला आहे.‘विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये महिला वॉर्डन असल्याच पाहिजेत’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, परिवहन विभागाचे सचिव आणि परिवहन आयुक्तांना दोन आठवड्यांत या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)