- यदु जोशी, मुंबई
लाखोंच्या संख्येने निघालेल्या मराठा मोर्चांनी अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर टाळण्याची मागणी केलेली असताना, राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने बुधवारी या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी पातळीवर (एसडीओ) दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करण्याचेही फर्मान काढले.अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समिती असायची. आता प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी पातळीवर (साधारणत: दोन तालुके मिळून) एक समिती असेल. उपविभागीय अधिकारी समितीचे अध्यक्ष असतील. पोलीस उपअधीक्षक, सर्व तहसीलदार, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, अनुसूचित जाती-जमातीचे दोन सामाजिक कार्यकर्ते, अनुसूचित जाती-जमातीचे अशासकीय संस्थांचे दोन सामाजिक कार्यकर्ते आणि केंद्र सरकारने नामनिर्देशित केलेले तीन सामाजिक कार्यकर्ते या समितीमध्ये असतील. अशा समित्या स्थापन करण्याची अधिसूचना ८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने काढली होती. राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती ही मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असते. मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते संकेतअॅट्रॉसिटीचा कायदा शिथिल केला जाणार नाही, उलट त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी केली जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात स्पष्ट केली होती. अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर रोखण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील प्रतिनिधींनादेखील या समित्यांमध्ये शासनाने स्थान द्यायला हवे होते. अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात जामीनच न मिळणे हा अन्याय दूर व्हायला हवा, तसेच गंभीर गुन्ह्यात पीडितांना लगेच नुकसानभरपाई देणे हे न्याय्य आहे, पण किरकोळ तक्रार झाली, तरी नुकसानभरपाई देण्याच्या तरतुदीने कायद्याचा गैरवापर वाढतो. हे रोखायला हवे. या सगळ्यांबाबत शासनाने काहीही केलेले नाही. - राजेंद्र कोंढारे, सरचिटणीस, अ.भा.मराठा महासंघ. उपविभागीय समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. फक्त समित्या कागदावर राहता कामा नयेत, तसेच त्यावरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करताना, सत्तारूढ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा भरणा नसावा. प्रत्यक्ष दलित, आदिवासींमध्ये काम करणारे लोक असावेत. - कॉ. गणपत भिसे, परभणीतील आक्रोश मोर्चाचे नेते.