सेनेची वेतनवाढ योजना रोखली

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांपूर्वी शिवसेनेला दणक्यावर दणके बसू लागले आहेत़ मित्रपक्ष भाजपाच प्रतिस्पर्धी झाला असताना आता पालिका प्रशासनाने शिवसेनेच्या

मुंबई : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांपूर्वी शिवसेनेला दणक्यावर दणके बसू लागले आहेत़ मित्रपक्ष भाजपाच प्रतिस्पर्धी झाला असताना आता पालिका प्रशासनाने शिवसेनेच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर हल्ला चढविला आहे़ मराठी विषयात एम़ ए़ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढ देण्याची पाच वर्षांपूर्वीची योजनाच आयुक्तांनी गुंडाळली आहे़ यामुळे शिवसेनेच्या गोटात अस्वस्थता पसरली आहे़महापालिकेच्या कामकाजातील मराठी टक्का वाढविण्यासाठी मराठी विषयात एम़ ए़ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देण्याचा निर्णय मार्च २००९ मध्ये घेण्यात आला़ मराठीचा मुद्दा घेऊन लढणाऱ्या शिवसेनेने २०११ मध्ये ही योजना आणली़ मात्र या योजनेचा लाभ घेऊन जादा वेतनवाढ मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांमध्ये स्पर्धाच सुरू झाली़ त्यामुळे डॉक्टर, अभियंता तसेच अन्य तांत्रिक वर्गातील कर्मचारीही मराठी विषयातून पदव्युत्तर प्रशिक्षण घेऊ लागले़ याचा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसला़ आस्थापना खर्चामध्ये वाढ होऊ लागली़ लिपिक वर्गातील कर्मचाऱ्यांना डोळ्यांसमोर ठेवून ही योजना आणण्यात आली होती़ मात्र याचा लाभ अन्यच कर्मचारी घेऊ लागले, त्यामुळे या योजनेचा पालिकेला फायदा होऊ शकला नाही़ परिणामी ही योजनाच गुंडाळण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे़ याबाबतचा अहवाल विधी समितीपुढे लवकरच मांडण्यात येणार आहे़ (प्रतिनिधी)आस्थापना खर्च वाढलाआर्थिक डोलारा मजबूत ठेवण्यासाठी आस्थापना खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक असते़ कोणत्याही कंपनी अथवा सरकारी कार्यालयांवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा सर्वाधिक भार असतो़ आस्थापना खर्च वाढला, की त्या संस्थेचा आर्थिक कारभार डगमगतो़ आस्थापना खर्च वाढत गेल्यामुळे १५ वर्षांपूर्वी महापालिका आर्थिक संकटात आली होती़ अतिरिक्त वेतनावाढमुळे हाच परिणाम पुन्हा होऊ लागला आहे़वादळी चर्चेची शक्यतामराठी अजेंडा घेऊन आत्तापर्यंत शिवसेना लढली आहे़ ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अशी योजना बंद केल्यास चुकीचा संदेश जाईल, अशी भीती शिवसेनेला वाटते आहे़ त्यामुळे बुधवारी हा विषय विधी समितीपुढे आल्यानंतर त्यावर वादळी चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे़शिवसेनेला फटका : ही योजना शिवसेनेच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक होती़ पालिका प्रशासनाने ऐन निवडणुकीच्या काळात ती रद्द ठरविल्यामुळे शिवसेनेत नाराजी आहे़ कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देऊन जनतेच्या पैशांचा अपव्यय कशाला, असा उपरोधक टोला प्रशासनाने विधी समितीसमोर प्रस्तावात लगावला आहे़