दारूमुळे होणारी बरबादी थांबवावी

आम्ही दारूबंदीसाठी १९९३पासून लढा सुरू केला़ त्यानंतर दारूबंदीविषयी काही कायदे झाले, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही़

पारनेर (अहमदनगर) : आम्ही दारूबंदीसाठी १९९३पासून लढा सुरू केला़ त्यानंतर दारूबंदीविषयी काही कायदे झाले, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही़ दारूमुळे बरबाद होणारी तरुण पिढी व महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराची किंमत मद्याद्वारे सरकारला मिळणाऱ्या ५ हजार कोटी रुपयांच्या करातून भरून निघेल का? याचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले.दारूबंदीची राज्यात काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यावर नक्कीच विचार करतील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला. अण्णा म्हणाले, राज्यात दारूविक्रीचे प्रमाण वाढल्यानेच महिलांवरील अत्याचार वाढला आहे़ अनेक ठिकाणी दारूमुळेच कायदा व सुव्यवस्था बिघडते. मात्र राज्य शासनच दारूबंदीविषयी उदासीन आहे़ दारूतून उत्पन्न वाढविण्याचे टार्गेट राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले जाते़ हा प्रकार धोकादायक आहे़ एकीकडे ५ हजार कोटी रुपये त्याद्वारे मिळणाऱ्या करातून मिळवायचे व दुसरीकडे दारूमुळे बरबाद होणारी तरुण पिढी व महिलांवरील अत्याचाराकडे दुर्लक्ष करायचे, असा कारभार राज्यात सुरू असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली़आमच्या आंदोलनाला तब्बल आठ ते दहा वर्षांनी यश मिळून दारूबंदीचा कठोर कायदा अंमलात आला़ त्यामुळे ५० टक्के महिलांनी विरोध केल्यास गावातील दारूचे दुकान बंद करण्याचा नियम करण्यात आला, असेही त्यांनी सांगितले. ग्रामसभेतही हा अधिकार देण्यात आला, मात्र यासाठी फारसा कोणी पुढाकार घेत नाही. सरकारसुद्धा दारूबंदी कायद्याची कठोरपणे अंमलबजवाणी करीत नाही. आता तर सरकारनेच दारूबंदी प्रचार व प्रसार बंद केला आहे.