बेमुदत काळापर्यंत सोनोग्राफी बंद

प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचा (पीसीपीएनडीटी) अर्थ वेगळा लावून अधिकारी निर्दोष रेडिओलॉजिस्टवर अन्याय करत असल्याविरुद्ध, गुरुवारी रेडिओलॉजिस्टनी

मुंबई : प्रसूतिपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचा (पीसीपीएनडीटी) अर्थ वेगळा लावून अधिकारी निर्दोष रेडिओलॉजिस्टवर अन्याय करत असल्याविरुद्ध, गुरुवारी रेडिओलॉजिस्टनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे इंडियन रेडिओलॉजिकल अँड इमेजिंग असोसिएशनकडून (आयआरआयए) सांगण्यात आले. मात्र, सरकारकडून कोणताही सरकारी प्रतिसाद न आल्यामुळे उद्यापासून बेमुदत काळासाठी सोनोग्राफी सेवा रेडिओलॉजिस्ट बंद ठेवणार आहेत, पण रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, म्हणून एक्सरे, एमआरआय, सीटीस्कॅन आणि अन्य सेवा सुरू राहणार आहेत. या संपामुळे काही प्रमाणात रुग्णसेवेवर परिणाम झाला. मात्र, शासकीय, पालिका रुग्णालय सुरू असल्यामुळे रुग्णांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले नाहीत. देशातील १५ हजार, राज्यातील ४ हजार, तर मुंबईतील १ हजार २०० रेडिओलॉजिस्ट संपात सहभागी झाले होते. रेडिओलॉजिस्टने पुकारलेल्या संपाकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे बेमुदत सोनोग्राफी सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयआरआयएच्या डॉ. जिग्नेश ठक्कर यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने आजच्या दिवसात ‘मागण्या पाहिल्या’ इतकीच प्रतिक्रिया दिली, पण आमच्या मागण्यांवर उत्तर दिले नसल्यामुळे संप सुरूच राहणार असून, उद्यापासून बेमुदत काळापर्यंत सोनोग्राफी बंद राहाणार आहे. मुंबईतील रेडिओलॉजिस्टनी महापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. पद्मजा केसकर यांची भेट घेतली. या भेटीत पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्याचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनातील बाबींचा विचार करण्यात येईल. त्यावर चर्चा करून बदलाची आवश्यकता असल्यास त्याविषयी सरकारशी चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन डॉ. केसकर यांनी दिल्याचे असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)रेडिओलॉजिस्टच्या मागण्या - कारकुनी त्रुटींसाठी सोनोग्राफी मशिन सील करू नये आणि वैद्यकीय पात्रता रद्द करू नये. - फॉर्म एफमधील कारकुनी चुका, अ‍ॅप्रन न घालणे, नोटीस बोर्ड नसणे, पीसीपीएनडीटी कायद्याचे पुस्तक समोर नसल्यास गर्भलिंगनिदान केल्याचे समजून फौजदारी गुन्हा दाखल करू नये. - २०१२ च्या राजपत्रातील सूचनेनुसार दोनपेक्षा जास्त सोनोग्राफी सेंटरवर जाण्यास डॉक्टरांवर निर्बंध घालावेत. - न्यायालयात दोषी ठरत नाही, तोपर्यंत रेडिओलॉजिस्टची नोंदणी रद्द करू नये. बदलीसाठी एक महिना नोटीस देण्याची सक्ती काढून टाकावी. - कारकुनी चुकांसाठी फौजदारी गुन्ह्याखाली सुरू असलेल्या सर्व केस वगळाव्यात.